जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े 50 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 1005 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जहां मई और जून महीने की पेंशन सीएम ने सीधे डीबीटी के जरिए भेजी. वहीं इस दौरान सीएम ने राजस्थान में सामाजिक पेंशन स्कीम को लेकर एक बड़ा ऐलान किया जहां राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा स्कीम के तहत लाभ लेने वाले लाभार्थियों को पेंशन का कानूनी अधिकार मिलेगा.
सीएम ने बताया कि इसको लेकर हमारी सरकार आने वाली 14 जुलाई को शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में एक बिल लेकर आ रही है जिसके बाद पेंशन में हर साल 15 फीसदी इंक्रीमेंट करना एक कानूनी प्रावधान होगा. वहीं 125 दिन रोजगार गारंटी स्कीम को भी सरकार कानूनी खाके में डालेगी.
गहलोत ने कहा कि हम विधानसभा में जो कानून ला रहे हैं उसके तहत पेंशन बढ़ने के साथ-साथ 100 दिन की बजाय 125 दिन नरेगा में रोजगार दिया जाएगा जो कि एक कानून का हिस्सा होगा. उन्होंने बताया कि कानून बनाने से पेंशन को कम से कम कोई हजार रुपए से कम नहीं कर सकता है.
पेंशन स्कीम को मिलेगा कानून का रूप
वहीं अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि मुझे खुशी है कि आप लोगों का घर पर स्वागत करने का मौका मिला, अभी मुझे ठीक होने और समय लगेगा, जितना समय मुझे ठीक होने में लगेगा उतना में दृढ हो रहा हूं. उन्होंने बताया कि राजीव गांधी आईटी की क्रांति लेकर आए थे, उसी की बदौलत आज हम सभी विकास की ओर बढ़ रहे है जैसे आज मैंने एक बटन दबाते ही पैसा आपके खातों में ट्रांसफर कर दिया.
सीएम ने कहा कि आज 50,00,000 लोगों को एक साथ डीबीटी के जरिए पेंशन दी जा रही है जो कि राजीव गांधी का सपना था, वह दुनिया में मोबाइल क्रांति लेकर आए थे और आज हम राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा के तहत कई योजनाओं का लाभ जनता को दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि 14 जुलाई से विधानसभा शुरू हो रहा है जहां हम सामाजिक सुरक्षा के लिए एक कानून लेकर आ रहे हैं जिसके तहत 15% प्रतिवर्ष पेंशन बढ़ाई जाएगी और इस महीने से अन्नपूर्णा राशन किट मिलना शुरू हो जाएगा.
मालूम हो कि प्रदेश में 7 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है जहां अभी प्रदेश में 93 लाख 50 हजार लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है. वहीं बजट 2023-24 में सीएम ने 75 साल तक की उम्र के लाभार्थियों की पेंशन राशि बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी ती. गहलोत ने बताया कि अब हम इस स्कीम को कानूनी रूप देने जा रहे हैं जिसके बाद प्रदेश के पेंशन धारियों को पेंशन का कानूनी अधिकार मिलेगा.
51 लाख से अधिक पेंशनरों को राहत
वहीं मुख्यमंत्री ने मंगलवार को प्रदेश के 51 लाख 21 हजार 969 पेंशनरों के बैंक खातों में 1005 करोड़ 41 लाख 28 हजार 750 रुपए हस्तांतरित किए जहां उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में मई-जून महीने की बढ़ी हुई पेंशन राशि (न्यूनतम 1000 रुपए) डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से भेजकर राहत पहुंचाई. उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को महंगाई से राहत और उनकी सामाजिक सुरक्षा हमारी नैतिक जिम्मेदारी है.
कानून बनेगी ग्रामीण और शहरी रोजगार स्कीम
इसके अलावा सीएम ने कहा कि राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को स्कीम के साथ कानूनी रूप दिया जाएगा. गहलोत ने मंगलवार को कहा कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर शहरी लोगों को भी रोजगार दिया जा रहा है जिसे अब इस जल्द ही कानून का अमलीजामा पहना दिया जाएगा. वहीं इसके बाद ग्रामीणों के साथ शहरी लोगों को भी 125 दिन का रोजगार का कानूनी अधिकार मिल जाएगा.
