अब किसानों को सालाना 6 हजार नहीं 12 हजार देगी सरकार, 1 करोड़ किसानों को मिलेगा फायदा

महाराष्ट्र के किसानों को सरकार ने बड़ा तोहफा देते हुए उनकी खुशी को दोगुना कर दिया है। अब महाराष्ट्र के किसानों को सालाना 6 हजार की बजाय 12 हजार रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी।

Maharashtra farmers | Sach Bedhadak

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के किसानों को सरकार ने बड़ा तोहफा देते हुए उनकी खुशी को दोगुना कर दिया है। अब महाराष्ट्र के किसानों को सालाना 6 हजार की बजाय 12 हजार रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक नई वित्तीय योजना की घोषणा की, जिसके तहत राज्य के 1 करोड़ से अधिक किसानों को हर साल 6,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खातों में सालाना 6,000 रुपए ट्रांसफर करती है। इस तरह से महाराष्ट्र के किसानों को अब सालाना 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी।

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महाराष्ट्र में ‘नमो शेतकरी महासम्मान योजना’ शुरू

महाराष्ट्र के किसानों के लिए जो नई सरकारी योजना की घोषणा की है उसका नाम है नमो शेतकरी महासम्मान योजना (Namo Shetkari Mahasanman)। इस योजना को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंजूरी दी। इसके बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राशि केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष तीन किस्तों में दिए जाने वाले 6,000 रुपए के अतिरक्त है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए फैसले लिए गए हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को 6 हजार रुपए सालाना देने का फैसला किया था और वही फैसला राज्य ने लिया है जिसमें राज्य के किसानों को 6 हजार रुपए दिए जाएंगे।

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महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार की योजना से एक करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। इससे पहले राज्य के बजट की प्रस्तुति के दौरान फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकारी केंद्र सरकार की प्रमुख पीएम किसान योजना की तर्ज पर किसानों के खातों में हर साल 6,000 रुपए ट्रांसफर करेगी। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार को इस योजना के तहत 6,900 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसके तहत 1.5 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा।

एक रुपए में किसानों को मिलेगा फसल बीमा

उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य के किसानों को एक रुपए में फसल बीमा मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार की घोषणा, जो केंद्र में पीएम मोदी के 9 साल पूरे होने के साथ मेल खाती है। वहीं इन घोषणाओं को इस साल के अंत में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले किसानों तक पहुंचने के लिए एक प्रमुख प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

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