जयपुर। कांग्रेस की ओर से लगतार सूबे की भाजपा सरकार पर पुरानी योजनाओं को बंद करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले चिरंजीवी अब कांग्रेस द्वारा महिलाओं दी जाने वाली मुफ्त स्मार्टफोन योजना पर भी संकट के बादल नजर आ रहे हैं। हालांकि, सरकार का कहना है कि योजना पर परीक्षण के बाद फैसला किया जाएगा। मंगलवार को विधानसभा में भी मुफ्त स्मार्टफोन योजना का मुद्दा गर्माया। बामनवास विधायक इंद्रा मीणा ने प्रश्नकाल के दौरान मुफ्त स्मार्टफोन योजना के बारे में सवाल पूछा। इस पर पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस भी हुई। कांग्रेस विधायकों ने योजना को लेकर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा।
विधायक इंद्रा मीणा के सवाल का जवाब देते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि सरकार महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजना पर परीक्षण के बाद कोई फैसला लेगी। लेकिन सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस विधायक इंद्रा मीणा सदन में भड़क गई। उन्होंने सरकार से इस पर सीधा जवाब मांगा की वह बच्चियों कोफोन दे रहे हैं या नहीं दे रहे।
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राठौड़ ने सदन में बताया कि इस योजना के तहत लगभग 24.56 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए गए हैं। इस पर कुल 1670.08 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आचार संहिता के कारण स्मार्ट फोन बांटने का काम बंद कर दिया था। पिछली सरकार ने पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाने का टारगेट रखा था।
कैला देवी झील का होगा विकास
विधायक डॉ. ऋतु बनावत ने कै ला देवी झील के विकास पर सवाल उठाए। इस पर देवस्थान मंत्री ने जोराराम कु मावत ने जवाब दिया कि बयाना विधानसभा क्षेत्र में कै लादेवी जी झील का बाड़ा मंदिर जनमानस के लिए आस्था का कें द्र है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस मंदिर के विकास को लेकर योजना तैयार की जाएगी।
शुभ शक्ति योजना में जांच के बाद लाभ
विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने निर्माण कार्य में नियोजित श्रमिकों के लिए भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के लिए लागू योजनाओं का विवरण सदन के पटल पर रखा। इस पर ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि बालिकाओं को सम्बल देने के लिए संचालित शुभ शक्ति योजना में बड़ी संख्या में फर्जी आवेदन प्राप्त होने के कारण इनके सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि योजना में प्राप्त आवेदनों की सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने पर लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विगत 5 वर्षों में श्रम विभाग की 13 योजनाओं में 32.63 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं।
विधायक इंद्रा मीणा भड़कीं
बामनवास विधायक इंद्रा मीणा ने सरकार से पूछा कि कोरोना महामारी के समय से ऑनलाइन क्लास शुरू हुई। सदन में जितने भी सदस्य हैं उनके भी बच्चे हैं और उन्हें भी पता होगा की ऑनलाइन क्लास का आज क्या महत्व है और सभी ऑनलाइन क्लॉस करते हैं। तो क्या गरीब के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करने के हकदार नहीं हैं? अगर ऑनलाइन क्लॉस के लिए आज के समय में स्मार्टफोन जरूरी हो गया तो महिलाओं को मिलने वाले मुफ्त स्मार्टफोन की सरकार क्यों परीक्षण करेगी। उन्होंने सवाल किया कि आखिर महिलाओं को स्मार्टफोन मिलना चाहिए या नहीं इसका परीक्षण क्यों? उन्होंने सरकार से कहा कि सीधा जवाब दीजिए बची हुई बालिकाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देंगे या नहीं।
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