जयपुर: राजस्थान सरकार लगातार अपनी बजट घोषणाओं को जमीन पर उतारने की दिशा में काम कर रही है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को 10 हजार किसानों को न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी ऑटो सेंसर्स एवं फर्टिगेशन के इस्तेमाल के लिए 75 फीसदी अनुदान दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. वहीं राजस्थान उच्च न्यायालय में तकनीकी संवर्ग का पुनर्गठन करने की मंजूरी भी सीएम ने दी है जिसके बाद 76 नए पदों का सृजन किया जाएगा.
किसान इस्तेमाल करेंगे उन्नत तकनीक
अब न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी ऑटो सेंसर्स एवं फर्टिगेशन के इस्तेमाल के लिए किसानों को अपनी कृषि भूमि में पोषक तत्वों की विशिष्ट आवश्यकताओं के प्रबंधन एवं फलदार पौधों की मांग की सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उन्नत तकनीकों के इस्तेमाल के लिए लगभग 21 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा.
गहलोत के इस निर्णय से किसानों को अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने तथा बढ़ाने में सहायता मिलेगी. इसके साथ ही, फलदार पौधों के लिए जलमांग की सटीक जानकारी मिलने से किसान उचित रूप से सिंचाई करके बेहतर पैदावार प्राप्त कर सकेंगे. इससे किसान तकनीकी रूप से मजबूत हो सकेंगे तथा उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी.
राजस्थान उच्च न्यायालय में तकनीकी संवर्ग का होगा पुनर्गठन
वहीं राजस्थान उच्च न्यायालय संस्थापन में तकनीकी संवर्ग के पदों का पुनर्गठन किया जाएगा जिसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस प्रस्ताव के मुताबिक 76 नए पदों का सृजन होगा जहां इन पदों में एनालिस्ट कम प्रोग्रामर के 2, सीनियर सिस्टम ऑफिसर के 5, सिस्टम ऑफिसर के 16 तथा सिस्टम असिस्टेंट के 53 पद शामिल हैं.
बता दें कि गहलोत के इस निर्णय से राजस्थान उच्च न्यायालय के संस्थापन शाखा में आने वाली तकनीकी समस्याओं का समयबद्ध रूप से समाधान किया जा सकेगा.
