लोक कलाकारों को 100 दिन का रोजगार देने वाला पहला राज्य बना राजस्थान, CM गहलोत ने दी सौगात

चुनावी साल में गहलोत सरकार आए दिन प्रदेशवासियों को सौगात देने में लगी हुई है। इसी कड़ी में अब सीएम गहलोत ने लोक कलाकारों को बड़ी सौगात दी है।

CM Gehlot

Chief Minister Folk Artist Promotion Scheme-2023 : जयपुर। चुनावी साल में गहलोत सरकार आए दिन प्रदेशवासियों को सौगात देने में लगी हुई है। इसी कड़ी में अब सीएम गहलोत ने लोक कलाकारों को बड़ी सौगात दी है। गहलोत सरकार अब प्रदेश के लोक कलाकारों के प्रत्येक परिवार को हर वर्ष विभिन्न राजकीय कार्यक्रमों में कला प्रदर्शन का अवसर देकर 100 दिन का रोजगार देगी। इसके साथ ही राजस्थान लोक कलाकारों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा लोक कलाकारों को उनकी कला से संबंधित यंत्र और उपकरण खरीदने के लिए 5 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। सरकार यह सहायता मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत देगी। 

प्रदेश के लोक कलाकारों का जीवनस्तर उठाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को जवाहर कला केंद्र में इस योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान का प्रत्येक अंचल विशिष्ट कला एवं संस्कृति लिए हुए है। पूरे विश्व में प्रदेश के लोक कलाकारों को सराहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कला एवं संस्कृति समाज की अमूल्य धरोहर है। इस दौरान योजना से संबंधित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। साथ ही, योजना से संबंधित पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोक कलाकारों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

लोक कलाकार प्रोत्साहन कार्ड बांटे

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अपनी कला के माध्यम से आजीविका चलाने वाले कलाकारों की कला को सम्मान एवं उन्हें आर्थिक संबल देने के लिए यह योजना लाई गई है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 3 हजार लोक कलाकारों के खाते में 5-5 हजार रुपए कु ल 1.5 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए। साथ ही, लोक कलाकारों को वाद्य यंत्र एवं लोक कलाकार प्रोत्साहन कार्ड भी प्रदान किए।

समस्याओं के प्रति संवेदनशील

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 100 करोड़ का लोक कलाकार कल्याण कोष बनाया गया है। इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्डयोजना के तहत पथ विक्रेताओं को 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। गहलोत ने कहा कि गिग वर्कर्स को शोषण से बचाने राज्य सरकार ने राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2023 विधानसभा में पारित किया है। देश में यह कानून बनाने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोक कलाकारों, पथ विक्रेताओं सहित सभी वंचित वर्गों की समस्याओ के प्रति संवेदनशील है।

मनरेगा नहीं होती तो भूखे मरते लोग

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी की पदयात्रा ने हिंदुस्तान में एक आयाम स्थापित किया है। प्रदेश में चिरंजीवी योजना के तहत अब इलाज फ्री हो सके गा और पूरे परिवार का इलाज फ्री होगा। उन्होंने कहा कि अब किसी को अपना घर और जमीन बेचने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मनरेगा देश में नही होता तो बहुत से लोग मर जाते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राइट मिनिमम वर्क, राइट टू हेल्थ जैसे प्रावधान पास किए और इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत 40 लाख महिलाओं को मोबाइल दिए हैं।

दुनिया की योजना लागू करें पीएम 

सीएम गहलोत ने कहा कि हमारी कोशिश है कि पूरे मुल्क के लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। यूरोपियन देशों में जब इस तरीके की योजना है तो हमारे हिंदुस्तान में भी होनी चाहिए। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जब पीएम मोदी दुनियाभर में घूमते हैं तो उन्हें दुनियाभर की योजनाओं को भी हिंदुस्तान में शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को पार्लियामेंट में सोशल सिक्योरिटी राइट लागू करना चाहिए।

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