जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल की रोकथाम के लिए सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 27.78 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। प्रस्ताव के अनुसार, हैण्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी) के लिए 7.35 करोड़ रुपए, वास्तविक समय के आधार पर परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक और चेहरे को कैप्चर करने की सुविधा के लिए 13.78 करोड़ रुपए तथा प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 6.55 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार द्वारा नकल की रोकथाम के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम लाया गया है। नकल में संलिप्त अभ्यर्थियों को आजीवन प्रतिबंधित तथा उनकी सम्पत्ति को ध्वस्त करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिए गए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में यह घोषणा की गई थी।
बीकानेर चिकित्सा महाविद्यालय में स्थापित होगा इमरजेंसी मेडिसिन विभाग
सरदार पटेल चिकित्सा महाविद्यालय बीकानेर में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवीन विभाग के निर्माण कार्यां तथा अन्य आवश्यकताओं हेतु 6.55 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। साथ ही, महाविद्यालय में ई.एन.टी. विभाग में विभिन्न सुविधाओं और उपकरणों के लिए 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। गहलोत के इस निर्णय से आपातकालीन बीमारी या चोट का निदान अथवा उपचार शीघ्रता से किया जा सकेगा। इससे आमजन को त्वरित एवं बेहतर उपचार व्यवस्था मिल सकेगी।
सागवाडा के ज्ञानपुर में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र
डूंगरपुर जिले की सागवाडा पंचायत समिति के ज्ञानपुर (भासौर) में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए आवश्यक पदों के सृजन तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।
सीकर की नवलगढ पुलिया की चौड़ाई अब होगी चार लेन
सीकर शहर में स्थित नवलगढ़ पुलिया (आरओबी) की चौड़ाई दो लेन से बढ़ाकर चार लेन की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 83.01 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। गहलोत के इस निर्णय से यातायात सुगम होने के साथ दुर्घटनाओं की आशंका को कम किया जा सकेगा। साथ ही, आमजन को आवागमन में सुगमता होगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।
झुन्झुनूं के नवलगढ में बनेगा मिनी सचिवालय
प्रदेश में सुशासन के लिए राज्य सरकार पंचायत स्तर तक प्रशासनिक इकाईयों का विस्तार कर रही है। इसी क्रम में झुन्झुनूं जिले के नवलगढ में मिनी सचिवालय की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मिनी सचिवालय की विस्तृत परियोजना (डीपीआर) के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। गहलोत की स्वीकृति से डीपीआर के अनुसार, मिनी सचिवालय की स्थापना में 11 करोड़ रूपए की लागत से 5426 वर्ग मीटर में निर्माण कार्य होगा। यहां विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यालय संचालित होंगे। इससे आमजन को राहत मिल सकेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा झुन्झुनूं के नवलगढ में मिनी सचिवालय भवन के संबंध में बजट घोषणा की गई थी।
