अब परिंदो का भी होगा अपना आशियाना, 43 करोड़ की लागत से गहलोत सरकार बनाएगी 50 पक्षीघर

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 50 पक्षीघरों के निर्माण के लिए 43.50 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी प्रदान की है.

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जयपुर: राजस्थान सरकार लगातार जनता को राहत देने की दिशा में फैसले ले रही है. इसी कड़ी में सीएम अशोक गहलोत ने हाल में प्रदेश में पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए एक अहम निर्णय लिया है जहां सरकार प्रदेश में पक्षियों के संरक्षण के लिए 50 पक्षीघर बनाने जा रही है. गुरुवार को मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 50 पक्षीघरों के निर्माण के लिए 43.50 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी प्रदान की है.

बता दें कि यह पक्षीघर 33 लवकुश वाटिकाओं तथा 17 अन्य स्थानों पर बनाए जाएंगे. इसके अलावा जयपुर के ज्योति नगर स्थित पेंशन कार्यालय परिसर में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नए भवन का निर्माण किया जाएगा.

उदयपुर के गुलाब बाग की तर्ज पर पक्षीघर

बता दें कि सरकार की ओर से बनाए जा रहे ये पक्षीघर उदयपुर के गुलाब बाग की तर्ज पर बनेंगे जहां पक्षीघरों के निर्माण, पक्षियों के लिए भोजन एवं विदेशी पक्षियों की खरीद के लिए हर एक पक्षीघर पर 87 लाख रूपए खर्च किए जाएंगे. वहीं इस प्रकार इस प्रोजेक्ट पर कुल 43.50 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे.

वहीं इसी राशि में से एक-एक लाख रुपए से पक्षीघरों में कोकटियल (ऑस्ट्रेलियाई बर्ड), लवबर्ड तोता, बजरिगर (बुग्गी तोता), गिनी फाउल (चकोर मुर्गा) आदि पक्षी पेट शॉप्स से खरीदे जाएंगे.

सीएम गहलोत की इस मंजूरी से प्रदेश में पक्षियों को संरक्षण मिलने के साथ ही बीमार, असहाय एवं घायल पक्षियों का इलाज एवं संवर्धन किया जा सकेगा. मालूम हो कि मुख्यमंत्री द्वारा साल 2023-24 के बजट में 50 पक्षीघरों के निर्माण की घोषणा की गई थी.

पेंशन कार्यालय परिसर में बनेगा नया इंस्टीट्यूट भवन

वहीं जयपुर के ज्योति नगर स्थित पेंशन कार्यालय परिसर में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नए भवन का निर्माण किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने इस 9 मंजिला भवन निर्माण के लिए 96.68 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है जहां इसमें चालू वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.

इस प्रस्ताव के मुताबिक 2976.48 वर्गगज क्षेत्रफल में बनने वाले इस भवन में 52-52 कार पार्किंग क्षमता के दो बेसमेंट, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, कक्षा-कक्ष, विभिन्न आयोगों हेतु कार्यालय, विभिन्न क्षमता के कॉन्फ्रेंस हॉल, कैफेटेरिया आदि का निर्माण किया जाएगा.

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