Rajendra Rathore on ERCP: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने अलवर जिले के किशनगढ़बास में परिवर्तन संकल्प यात्रा की प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने कहा कि 13 जिलों के पेयजल व सिंचाई संकट के समाधान के लिए जीवनदायिनी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को लेकर कांग्रेस सरकार अब जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का नौटंकी कर रही है।
जबकि सरकार की स्वयं की मंशा इस परियोजना को धरातल पर लागू करने की नहीं है। परिवर्तन संकल्प यात्रा में भाजपा को मिले अपार जनसमर्थन से घबराई कांग्रेस सरकार और उनके नेता लगातार ईआरसीपी को लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं जबकि राज्यपाल अभिभाषण में सरकार ने स्वयं वर्ष 2051 तक इस परियोजना को पूरा करने की बात कही थी।
मुख्यमंत्री जी ईआरसीपी को लेकर गंभीर नहीं
राठौड़ ने कहा कि बजट 2021-22 में भी मुख्यमंत्री जी ने 37 हजार करोड़ की ईआरपीसी परियोजना को पूरी करने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी लेकिन बजट 2022-23 में 9600 करोड़ ही आवंटित किये हैं। इसमें भी इस परियोजना में सरकार ने बहुत कम पैसा खर्च किया है जिससे सरकार की राजनीतिक मंशा साफ प्रदर्शित हो रही है।
मुख्यमंत्री जी ईआरसीपी को लेकर गंभीर नहीं है, वह सिर्फ इस मुद्दे को राजनीतिक बना रहे हैं। गहलोत जी ने कहा था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से इस परियोजना को पूरा करेगी, क्या हुआ इस वादे का?
गहलोत सरकार फंसा रही कई पेंच
राठौड़ ने कहा कि कोई भी राष्ट्रीय जल परियोजना 75 फीसदी वाटर डिपेंडेबिलिटी पर घोषित होती है। राजस्थान में 50 फीसदी वाटर डिपेंडेबिलिटी पर ERCP प्रोजेक्ट आधारित होने के कारण ही उनके मित्र व मध्यप्रदेश के तत्कालीन मंत्री रहे कमलनाथ जी ने राजस्थान को NOC देने पर ऐतराज जताया था।
योजना की घोषणा पूर्वपर्ती भाजपा सरकार में हुई थी जिसे पूरा करने में गहलोत सरकार कई पेंच फंसा रही है और अब हम ही इसे पूरा करेंगे। चुनावी वर्ष में ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस की जन आशीर्वाद यात्रा जनता से आशीर्वाद नहीं बल्कि अभिशाप लेकर आयेगी।
सीएम के ईडी वाले बयान पर निशाना
राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम पर है लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ईडी का प्रयोग फेल कर दिया है और सरकार का कोई मंत्री और अफसर का नाम इसमें आया है क्या। जबकि वास्तविकता में जयपुर स्थित सचिवालय के डीओईटी विभाग की अलमारी से 2.31 करोड़ नकद व 1 किलो सोना मिला था जिसमें डीओआईटी के ज्वाइंट डायरेक्टर पकड़े गये।
आरपीएससी सदस्य के रूप में बाबूलाल कटारा का नाम भी मुख्यमंत्री जी ने ही नामजद किया था। ईडी द्वारा जल जीवन मिशन और डीओआईटी प्रकरण में अब तक 16 किलो से ज्यादा सोना और 5 करोड़ रुपये विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों से छापेमारी में बरामद किया गया है। इससे बड़े प्रमाण मुख्यमंत्री जी को और क्या चाहिये।
डिजाइन बॉक्स कंपनी के इशारों पर पूरी सरकार
राठौड़ ने कहा कि हैरानी का बात है कि मुख्यमंत्री जी महंगाई राहत कैंप के नाम पर आबादी से ज्यादा करीब 7 करोड़ 17 लाख गारंटी कार्ड बांट चुके हैं। इस समय पूरी सरकार डिजाइन बॉक्स कंपनी के इशारों पर चल रही है और करीब 2 हजार करोड़ रुपये विज्ञापनों में कंपनी को दिये गये हैं।
सरकार ने राज्य की 1 करोड़ 35 लाख बहनों से बजट में वादा किया गया था कि सभी को निःशुल्क स्मार्टफोन मिलेगा लेकिन बाद में सरकार ने सिर्फ 40 लाख बहनों को ही मोबाइल देने की बात कही और अब तक 17 लाख को ही बांटे हैं वो भी आउटडेटेड। स्मार्टफोन इतने घटिया क्वालिटी है कि ब्लास्ट हो रहे हैं। वहीं अन्नपूर्णा फूड किट के 22 सैंपल फेल हो चुके हैं जिससे जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
