Jalore Dalit Student Death : बच्चे की मौत पर SC-ST वर्ग में अभी नहीं थमी नाराजगी, कल निकलेगी आक्रोश रैली

Jalore Dalit Student Death : जालोर में 9 साल के मासूम दलित बच्चे की पिटाई के बाद मौत के मामले में जनाक्रोश थमने का नाम…

DALIT 2 | Sach Bedhadak

Jalore Dalit Student Death : जालोर में 9 साल के मासूम दलित बच्चे की पिटाई के बाद मौत के मामले में जनाक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। SC-ST वर्ग इसे लेकर घटना के दिन से ही लामबंद है। आरोपी टीचर को कड़ी सजा की लगातार मांग कर रहा SC-ST वर्ग अब कल जयपुर में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगा। इस रैली में SC-ST वर्ग के तमाम सेवानिवृत्त कर्मचारी, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल होंगी। इस रैली में हिस्सा ले रहे सभी लोग सफेद रंग के कपड़े पहनेंगे। जो इनके शांति पूर्ण तरीके से रैली निकालने का संकेत होगा।

गवर्नमेंट हॉस्टल से सिविल लाइन्स तक निकाली जाएगी रैली

अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण संयुक्त समिति का कहना है कि प्रदेश में जातिगत अपराध में बढ़ोतरी हुई है। आए दिन हमें ऐसे मामले देखने-सुनने को मिल रहे हैं। अपराध करने वाले बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे देते हैं। लेकिन उनके खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसे लेकर SC-ST वर्ग में आक्रोश व्याप्त है। हमारी सुरक्षा की किसी को कोई फिक्र नहीं है। दलितों को टारगेट किया जाता है। इन सबके विरोध में कल यानी 24 अगस्त को राजधानी बड़े स्तर पर आक्रोश रैली निकाली जाएगी। जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल होंगे।

किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं होगा हस्तक्षेप

जयपुर के शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्टल पर सभी जिलों से SC-ST  वर्ग के संगठनों से जुड़े लोग इकट्ठे होंगे, जिसके बाद वे सिविल लाइंस फाटक तक पैदल चलकर आक्रोश रैली निकालेंगे। वहीं रैली की जानकारी देते हुए समिति ने बताया कि हमारी यह आक्रोश रैली शांति पूर्ण तरीके से होगी। इसमें किसी भी राजनीतिक दल का हस्तक्षेप नहीं होगा। न ही किसी पार्टी या समाज का झंडा हाथ में होगा।

समिति ने रखी ये मांगे

1- मामले में CBI जांच

2- पीड़ित परिवार को 50 लाख तक मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी

3- मामले की जांच टीम में एक सदस्य SC वर्ग का

4- विद्यालय की रद्द हुई मान्यता को बहाल न किया जाए

5- किसी भी शिक्षण संस्थान में SC-ST वर्ग के छात्र-छात्राओं के साथ भेदभाव न हो ये सुनिश्चित किया जाए

6- मामले में आरोपी की सजा का प्रवधान प्रदेश सरकार अपने स्तर पर करे      

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