नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति मामले में फंसे आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब उनकी होली तिहाड़ जेल में ही मनेगी। आबकारी नीति मामले में रिमांड खत्म होने पर सीबीआई ने सोमवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। जहां से सिसोदिया को 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
CBI के वकील ने कहा कि इस स्थिति में हम और सीबीआई रिमांड नहीं मांग रहे हैं लेकिन अगले 15 दिनों में हम इसकी मांग कर सकते हैं। वहीं, AAP पक्ष के वकील सोमनाथ भारती ने कहा कि सीबीआई ने यह मान लिया है कि मनीष सिसोदिया पास कुछ नहीं है। प्रक्रिया के तहत 10 मार्च को जमानत आवेदन पर सुनवाई है। मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में 20 मार्च तक रखा जाएगा। मनीष ने कोर्ट में जो मांगे रखी थीं, उन्हें मान लिया गया है।
सिसोदिया की पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई। जिसके चलते कोर्ट में चप्पे-चप्पे से सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। जब सिसोदिया को कोर्ट ले जाया गया तो वे रास्ते में मुस्कुराते हुए नजर आए।
सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 10 मार्च को
इससे पहले सिसोदिया को कोर्ट ने पहले 5 दिन और फिर 2 दिन के लिए सीबीआई कस्टडी में भेजा था। 4 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड को दो दिन और बढ़ा दिया था। हालांकि, सीबीआई ने कोर्ट से सिसोदिया की 3 के लिए रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने सिसोदिया द्वारा दायर जमानत पर सीबीआई को नोटिस भी जारी किया था। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 10 मार्च को होगी।
सिसोदिया पर शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप
बता दे कि सिसोदिया पर शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जिसे दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद रद्द कर दिया गया था। मनीष सिसोदिया को पिछले दिनों सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट का रुख करने के लिए कहा था।
