रेल मंत्रालय ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अगले तीन वर्षों में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए पूरे देश में कुल 100 PM Gati Shakti Cargo Terminal केन्द्र विकसित करेगी। रेलवे ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रोजेक्ट की शुरूआत हो चुकी है और अभी तक 15 गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (GCT) शुरू भी किए जा चुके हैं। इनके अलावा लगभग 96 स्थानों को चिन्हित कर उनकी पहचान की जा रही है ताकि नए केन्द्र बनाए जा सकें।
सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा, “15 दिसंबर, 2021 को शुरू की गई ‘गति शक्ति मल्टी-मोडल कार्गो टर्मिनल’ (जीसीटी) के संबंध में प्रधान मंत्री की “गति शक्ति” और रेल मंत्रालय की नीति के अनुसरण में, गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों को रेल संचालन के लिए विकसित किया जा रहा है।”
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विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि अगले तीन वित्तीय वर्षों के भीतर 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। उद्योग से मांग और कार्गो यातायात की क्षमता के आधार पर जीसीटी का स्थान तय किया जा रहा है।
रेलवे विभाग ने ट्वीट कर भी दी जानकारी
इस संबंध में रेलवे विभाग ने एक ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। ट्वीट में लिखा है, “मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए अगले तीन वर्षों में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे; रेल कार्गो के संचालन के लिए रेलवे द्वारा अब तक 15 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल चालू किया गया है।”
सरकार ने कहा है कि इन कार्गो केन्द्रों को स्थानीय उद्योगों की जरूरतों और वहां मौजूद यातायात के साधनों को देखते हुए डवलप किया जा रहा है। जीसीटी को बनाने के लिए रेल मंत्रालय निजी कंपनियों का सहयोग ले रहा है और इसके लिए रेलवे की भूमि भी काम में ली जा रही है। जहां कहीं रेलवे की जमीन उपलब्ध नहीं है वहां पर अन्य स्रोत से भूमि का प्रबंध किया जा रहा है। गैर-रेलवे भूमि पर विकसित किए जाने वाले जीसीटी के लिए, ऑपरेटर स्थान की पहचान करेंगे और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद टर्मिनल का निर्माण करेंगे।
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5 वर्ष में बनेंगे 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल
केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा था कि केन्द्र सरकार अगले 5 वर्ष में 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स का निर्माण करेगी। इससे देश में लगभग 1.25 लाख रोजगार के अवसर विकसित होंगे और देश के युवाओं को नौकरी मिलेगी। उन्होंने बताया कि अपनी इस अनूठी पहल के जरिए सरकार रेलवे की जमीन का उपयोग आम जनता के हित में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए करेगी, जिससे स्थानीय लोगों को फायदा होगा।
