Delhi Excise Policy Case : दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ CBI ने अब FIR दर्ज कर ली है। इनमें आबकारी अधिकारी, शराब डीलर्स, शराब कंपनियों के अधिकारियों, अज्ञात लोकसेवकों और निजी व्यक्तियों पर भी मामले में मामला दर्ज किया गया है। ये मामले धारा 120-B, 477-A और सेक्शन 7 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। बता दें कि इन आरोपियों में आबकारी आयुक्त अरवा गोपी भी शामिल हैं।
बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर आज शुक्रवार सुबह सीबीआई (Manish Sisodia CBI Raid) का छापा पड़ा था। आबकारी नीति मामले में दिल्ली, पंजाब सहित सात राज्यों में 21 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी की गई। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर भी कई घंटों तक पूछताछ की गई।
बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कहने पर यह सीबीआई जांच शुरू की गई है। मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में कहा गया था कि नई नीति के जरिए शराब लाइसेंसधारियों को फायदा पहुंचाया गया। रिपोर्ट में सीधे मनीष सिसोदिया का नाम लिया गया था। यह रिपोर्ट एलजी को सौंपी गई थी।
सीबीआई छापेमारी के बाद सिसोदिया ने किये ट्वीट (Manish Sisodia CBI Raid)
सीबीआई छापेमारी के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष (Manish Sisodia CBI Raid) सिसोदिया ने एक के बाद एक लगातार तीन ट्वीट कर तंज कसा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पहला ट्वीट किया कि सीबीआई आई है। उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं। लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है। इसीलिए हमारा देश अभी तक नम्बर-1 नहीं बन पाया। दूसरा ट्वीट किया कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं।
क्या है आबकारी नीति मामला
दरअसल LG विनय सक्सेना के दखल के बाद दिल्ली में 1 अगस्त से पुरानी आबकारी नीति लागू हो गई है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने साल 2021 में नई आबकारी नीति बनाई थी और लागू की थी जिसमें LG ने कई तरह के घोटाले गिना कर पुरानी आबकारी नीति पर वापस आने को कहा था। LG विनय सक्सेना के मुताबिक दिल्ली सरकार पर नई आबकारी नीति के तहत शराब लाइसेंसधारियों को पोस्ट टेंडर के तहत गलत लाभ पहुंचाने का आरोप है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने 2010 की आबकारी नीति का उल्लंघन किया था।
