भरतपुर में चल रहा सैनी समाज का आंदोलन 12वें दिन खत्म, एक महीने बाद सरकार लेगी आरक्षण पर फैसला

भरतपुर में नेशनल हाईवे-21 पर 21 अप्रैल से चल रहा सैनी समाज का आंदोलन मंगलवार को 12वें दिन खत्म हो गया है।

Saini Samaj movement | Sach Bedhadak

Saini Samaj movement in Bharatpur : जयपुर। भरतपुर में नेशनल हाईवे-21 पर 21 अप्रैल से चल रहा सैनी समाज का आंदोलन मंगलवार को 12वें दिन खत्म हो गया है। आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक मुरारी लाल सैनी ने सुबह आंदोलन स्थगित करने का ऐलान किया। बता दें कि माली, सैनी, शाक्य, मौर्य, कुशवाहा समाज को 12 फीसदी अतिरिक्त आरक्षण की मांग को लेकर जयपुर-आगरा नेशनल हाईवे पर लगातार 11 दिन से आंदोलन जारी था। आंदोलनकारियों ने एक किमी तक हाईवे पर जाम लगा रखा था। जिसके चलते वाहन चालकों को पेरशानी का सामना करना पड़ रहा था। वहीं, एक किमी के दायरे में सड़क भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। इधर, समाज की ओर से विद्याधर नगर स्टेडियम में 4 जून को माली महासंगम का आयोजन किया जाएगा।

फुले आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक मुरारी लाल सहित समाज के 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को जयपुर में ओबीसी आयोग से वार्ता की थी। प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के समक्ष समाज की सामाजिक-आर्थिक स्थिति जानने के लिए सर्वेक्षण कराने और नौकरियों व उच्च शिक्षा में 12 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग रखी थी। वार्ता सफल रहने के बाद सच बेधड़क ने कल ही आंदोलन स्थगित करने के संकेत दे दिए थे। हालांकि, हालांकि, संघर्ष समिति ने कहा था कि सर्वेक्षण शुरू होने पर आंदोलन खत्म करेंगे। लेकिन, समुदाय के सदस्यों के साथ चर्चा के बाद संघर्ष समिति ने आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया।

11 दिन बार शुरू होगी इंटरनेट सेवा

सैनी समाज के आंदोलन के चलते पिछले 11 दिन से इंटरनेट सेवा बंद थी। जिसे अब जल्द ही शुरू किया जा सकता है, क्योंकि सैनी समाज ने आंदोलन स्थगित करने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि प्रशासन ने अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवा स्थगित की थी।

ओबीसी आयोग एक महीने में तैयार करेगा रिपोर्ट

वार्ता के बाद फुले आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक मुरारी लाल सैनी ने कहा था कि हम आयोग के साथ हुई बातचीत से संतुष्ट हैं। आयोग ने 10 दिनों में जिला कलेक्टरों से समुदाय की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है, जिसके लिए वे सहमत हुए हैं और फिर आयोग को एक महीने के समय में अपना सर्वेक्षण पूरा करने के लिए कहा गया है। ओबीसी आयोग एक महीने में रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजेगा। इसके बाद आरक्षण पर सरकार फैसला करेगी। उन्होंने कहा था कि आंदोलन वापस लेने का निर्णय समुदाय के सदस्यों के साथ चर्चा के बाद आंदोलन स्थल (भरतपुर) पर लिया जाएगा। समुदाय के सदस्यों ने भी कहा था कि सर्वेक्षण शुरू होने पर वे आंदोलन समाप्त कर देंगे। लेकिन, अब संघर्ष समिति से वार्ता के बाद मुरारी लाल सैनी ने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया है।

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