Right to Health Bill : जयपुर। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे रेजीडेंट्स डॉक्टर्स काम पर लौटने के ऐलान के बाद दो फाड़ हो गए है। देर रात मेडिकल हेल्थ एज्युकेशन सेक्रेट्री और अन्य अधिकारियों संग हुई रेजीडेंट्स डॉक्टर्स की मीटिंग में सहमति बनने के बाद जयपुर रेजीडेंट्स समेत दूसरे जिलों के मेडिकल कॉलेजों के रेजीडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। लेकिन जयपुर रेजीडेंट्स डॉक्टर्स की एसोसिएशन (जार्ड) इस निर्णय को लेकर असंतोष है।
एसएमएस मेडिकल कॉलेज के आरडी हॉस्टल में आक्रोशित रेजिडेंट ने आंदोलन यथावत रखने का ऐलान किया है। रेजीडेंट्स डॉक्टरों के गुट ने देर रात 12 बजे अलग से जनरल बॉडी की बैठक में फैसले को मानने से इंकार कर दिया और आगे भी आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। इधर, निजी डॉक्टर्स का धरना आज 11वें दिन भी लगातार जारी है।
देर रात हुआ समझौता, काम पर लौटने का निर्णय
संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर चल रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स ने देर रात सरकार से बातचीत के बाद काम पर लौटने का निर्णय लिया। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (जार्ड) समेत अलग-अलग मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टर्स अध्यक्ष, महासचिवों और प्रतिनिधियों ने सरकार के साथ लिखित समझौता किया। जिसमें 30 मार्च को सुबह 9 बजे से अस्पतालों में सेवाएं संभालने का दिया घोषणा की गई है। प्रदेश सरकार की ओर से प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट टी. रविकांत ने और विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, महासचिवों ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।
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समझौता पत्र पर इनके हुए हस्ताक्षर
समझौता पत्र पर प्रिंसिपल सेक्रेट्री मेडिकल एजुकेशन टी रविकांत, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. राजीव बगरहट्टा, ज्वाइंट सेक्रेट्री मेडिकल एजुकेशन इकबाल खान, जयपुर एसोसिएशन ऑफ़ रेजीडेंट डॉक्टर्स (JARD) के अध्यक्ष डॉ नीरज, कोटा आरडीए अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र यादव, बीकानेर आरडीए प्रेसिडेंट डॉ राकेश कुमार, आरडीए झालावाड़ से डॉ. रवि शेखावत, आरडीए प्रेसिडेंट जोधपुर डॉ संदीप देओल, आरडीए प्रेसिडेंट अजमेर डॉ अभिषेक ,आरडीए उदयपुर के प्रतिनिधि डॉ योगेश कुमार ने साइन किए।
इन बिंदुओं पर बनीं सहमति
देर रात हुई बैठक के दौरान इन चार बिंदुओं पर सहमति बनी। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर नियुक्त हुए सीनियर रेजिडेंट को वर्तमान वेतन में डी.ए. के साथ एचआरए देने के लिए वित्त विभाग को तुरन्त प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रवेश वर्ष 2020 और उसके बाद प्रवेश वाले रेजिडेंट्स के लिए बॉन्ड पॉलिसी के अन्तर्गत सीनियर रेजिडेन्ट अलॉटमेंट प्रक्रिया की प्रभावी नीति बनाने के लिए रेजिडेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी को शामिल किया जाएगा और उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। रेजिडेंट डॉक्टर्स को पूर्व में दिए जा रहे एचआरए में बढ़ोतरी करने के लिए वित्त विभाग को तुरन्त प्रस्ताव भेजा जाएगा। रेजीडेन्ट डॉक्टर्स, सीनियर रेजिडेंट्स, डीएनबी रेजिडेंट्स के कार्य बहिष्कार की अवधि को डे ऑफ या राजकीय अवकाश में समायोजित किया जाएगा और वेतन की कटौती नहीं की जाएगी।
