जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य के 13 जिलों में आमजन और किसानों के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस योजना से राजस्थान के एक बड़ेक्षेत्र में पेयजल व सिंचाई के लिए जलापूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को शीघ्र ही ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी चाहिए क्योंकि अनावश्यक देरी से परियोजना की लागत बढ़ेगी। गहलोत से सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर ईआरसीपी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम गहलोत से मुलाकात के बाद पीडब्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव के आवास पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि ईआरसीपी 13 जिलों का जीवन है।
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अगर पानी की यह मांग पूरी नहीं हुई तो पूर्वी राजस्थान के किसान चैन से नहीं बैठेंगे। चंबल के पानी के बिना पूर्वी राजस्थान के गांवों से लोग पलायन करने लगे हैं। इस बार किसानों ने तय कर लिया है कि जो भी सरकार किसानों को चंबल का पानी देगी, उसी को ही पूर्वी राजस्थान के किसान वोट देंगे। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व सांसद पंडित रामकिशन, जिला परिषद सदस्य मोहना गुर्जर, किसान नेता इंदल सिंह जाट, ईआरसीपी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष जवान सिंह भी शामिल थे।
सीएम ने शीघ्र समाधान का दिया भरोसा
ईआरसीपी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किए जाने पर राज्य सरकार द्वारा बजट प्रावधान कर प्रथम चरण के कार्य शुरू करा दिए गए हैं। प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात के दौरान सीएम गहलोत को एक ज्ञापन भी सौंपा। मुख्यमंत्री ने संयुक्त मोर्चा के ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए शीघ्र परीक्षण कराकर समाधान कराने का भरोसा दिया।
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राजे ने शुरू की थी योजना: रंधावा
ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिदंर सिंह रंधावा ने भी भाजपा पर निशाना साधा। रंधावा ने कहा कि यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शुरू की थी, अब भाजपा की ओर से इसे रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। इस लिए यह योजना बहुत जरूरी है। कांग्रेस ने विधानसभा में भी संकल्प पारित करके के न्द्र सरकार को भेजा है। इस पर केन्द्र को निर्णय करना चाहिए। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि प्रदेश की सरकार को ईआरसीपी को लेकर जो करना था, वह सीएम गहलोत कर चुके हैंं। अब कें द्र की बारी है कि
वह इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे।
