Rajasthan Old Pension Scheme: राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद अशोक गहलोत सरकार की कई योजनाओं पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा चर्चा ओल्ड पेंशन स्कीम की हो रही है जिसको लेकर अब बताया जा रहा है कि राजस्थान में कर्मचारियों के लिए ओपीएस को भजनलाल सरकार ने बंद कर दिया है. दरअसल भजनलाल सरकार ने मंगलवार को कृषि विभाग की ओर से जारी एक आदेश में कर्मचारियों के लिए एनपीएस का जिक्र किया गया है जिसके बाद यह माना गया कि राजस्थान में ओपीएस बंद कर दी गई है.
लेकिन राजस्थान सरकार ने एक दिन चले इस कंफ्यूजन पर अब विराम लगा दिया है जहां बुधवार को कृषि विभाग की ओर से एक संशोधित आदेश जारी किया गया जिसमें बताया गया कि कृषि विभाग में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के जो आदेश जारी किए गए थे उनमें नियुक्तियों की शर्तों के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 2 को हटा दिया गया है. बता दें कि उक्त आदेश की बिंदु संख्या 2 में ही पेंशन का जिक्र था जिससे NPS लागू करने की चर्चा होने लगी.
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने घेरा
वहीं बुधवार को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद ओपीएस को खत्म करना चाहती है और दिल्ली से लाखों कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात करने की पर्ची आ गई है. नेता प्रतिपक्ष बोले कि ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर न्यू पेंशन स्कीम लागू करने की आशंका पर सरकार को शंका दूर करनी चाहिए.
जूली ने कृषि विभाग में हाल ही रसायन अधिकारी की भर्ती के नियुक्ति पत्र का हवाला देते हुए सरकार पर हमला बोला. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस आदेश को बाद में वापस भी ले लिया गया. जूली ने कहा कि इस सरकार में दिल्ली से पर्ची आती है और बिना सदन में रखे इतना बड़ा फैसला कैसे लिया गया, यह सरासर सदन का अपमान है.
