जयपुर। कारागार मंत्री टीकाराम जूली ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार जेलों में बंद कैदियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सतत रूप से कार्य कर रही है। इसी दृष्टिकोण के तहत बंदियों को शिक्षित करने के साथ-साथ कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। कारागार मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार जेलों में कैदियों द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग रोकने के लिए हाई सिक्योरिटी जैमर भी लगाएगी।
कारागार मंत्री ने बताया कि जेलों में कार्यरत कर्मियों के हितों के प्रति सरकार संवेदनशील है। सरकार ने मुख्य प्रहरी का वेतनमान पुलिस के हेड कांस्टेबल के समान कर दिया है, जेल प्रहरी और पुलिस कांस्टेबल के बीच की वेतन विसंगति दूर करने पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार शीघ्र ही प्रिजन बिल लाने जा रही है जिसके नियम 12 दिसम्बर 2022 को अधिसूचित कर दिए गए हैं।
अब तक 656 मोबाइल फोन जब्त किए
विधानसभा में मांग संख्या 18 (कारागार) की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब देते हुए जूली ने कहा कि जेलों से अपराध का संचालन रोकने के लिए राज्य की करीब 21 जेलों में न्यायाधीशों, जिला कलेक्टरों और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीमों द्वारा तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान 656 मोबाइल फोन जब्त किए गए। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बंदियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कई कदम उठा रही है, जिसके तहत अच्छा आचरण करने वाले 835 कै दियों की समय पूर्व रिहाई की गई। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने कारागार विभाग की 3 अरब, 6 करोड़ 94 लाख 53 हजार रुपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी गईं।
बंदियों को आईआईटी डिप्लोमा
जूली ने बताया कि राज्य सरकार बंदियों को साक्षर बनाने के लिए विशेष अभियान चला रही है। बंदियों के लिए आईआईटी डिप्लोमा जैसे कोर्स चलाए जा रहे हैं। बंदियों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के साथ राज्य सरकार एमओयू कर उन्हें योग का प्रशिक्षण दे रही है। जेलों में एम्बूलेंसों की संख्या भी 11 से बढ़ाकर 27 कर दी गई है। कैं टीन की राशि 2500 से बढा़कर 3500 रुपए कर दी गई है।
पांच नए कारागृह बनेंगे
जूली ने बताया कि महिला एवं दिव्यांग बंदियों के अधिकारों के प्रति सरकार संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए जेलों में अलग बैरक की व्यवस्था की गई है। 5 नए महिला बंदी सुधार गृह खोलकर राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा कि सरकार सुजानगढ़, डूंगरपुर और सिरोही में शीघ्र नए कारागृह स्थापित करेगी।
