Rajasthan University : जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय के एपीटीसी सेंटर में 1 मई से शुरु होने वाली आईएएस-आरएएस की निशुल्क कोचिंग कक्षाओं का इंतजार एक बार फिर बढ़ गया है। सरकार से ऑनलाइन चलाने की अनुमति नहीं मिलने और वार्षिक परीक्षाओं चलने से सोमवार को शुरू होने वाली कक्षाओं में अब समय लगेगा। दरअसल राज्य सरकार का एक स्वयंसेवी संस्था ‘एक पहल’ के साथ एमओयू हुआ था, जिसके तहत प्रदेश भर के सरकारी कॉलेजों और उच्च माध्यमिक स्कूलों के छात्रों को भी ऑनलाइन जोड़ा जाना है।
राजस्थान विश्वविद्यालय के एपीटीसी सेंटर ऑफलाइन कक्षाओं का भी संचालन होना था, जो प्रदेश के सभी राजकीय स्कूल, कॉलेज में निशुल्क प्रसारित किया जाता। एक पहल संस्था ट्रस्टी देव अमित ने बताया कि शिक्षा के तीन विभाग अलग-अलग होने से अभी तक डेट तय नहीं हुई है। आयुक्तालय, उच्च शिक्षा विभाग और स्कूली शिक्षा विभाग के साथ मीटिंग करके एक डेट तय की जाएगी। अभी स्कूल और विश्व विद्यालय में परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षा पूरी होने के बाद निशुल्क कक्षाओ का संचालन किया जाएगा। स्कूली शिक्षा विभाग बीकानेर में आज मीटिंग है। जल्द ही तारीख तय करेंगे।
ऑफलाइन क्लास के लिए भी हुए आवेदन
आरयू के एटीपीसी सेंटर में होने वाली ऑफलाइन कक्षाओं के लिए 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आवेदन किया था। एपीटीसी सेंटर के निदेशक प्रो. राम सिंह चौहान ने बताया कि ऑफलाइन कोचिंग की व्यवस्था राजस्थान यूनिवर्सिटी के एपीटीसी सेंटर में की गई है। छात्रों को पढ़ाने के लिए फै कल्टी की व्यवस्था एक पहल संस्था की ओर से की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस सेंटर में सर्वर के जरिए अन्य छात्रों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए सेंटर में स्मार्ट क्लास रूम भी तैयार किए जा रहे हैं। सेंटर के दो कमरों में स्टूडेंट्स की क्लास लगाई जाएगी। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर एपीटीसी सेंटर के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे।
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कई अधिकारी लेंगे कक्षाएं
निशुल्क कक्षाएं आईएएस-आरएएस लेंगे। इनमें नीरज के पवन, डॉ. जीएल शर्मा, टीना डाबी, मृदुल कच्छावा जैसे प्रशासनिक अधिकारी छात्रों को आईएएस-आरएएस की तैयारी कराएंगे। राजीव गांधी वेलफे यर सोसायटी एक पहल संस्थान के ट्रस्टी देव अमित सिंह ने बताया कि ऐसे कॉलेज जहां पर छात्रों के ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था नहीं है, वहां डिजिटल पैनल लगाने का काम किया जा रहा है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने लिए कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने 21 लाख रुपए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार बाबूलाल नागर ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की थी।
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