जयपुर। दीपावली आने में अभी कुछ दिन का समय बाकी है। उससे पहले राजस्थान के राज्यकर्मियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र की मोदी सरकार के बाद प्रदेश में भी 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को दीवाली पर बड़ा तोहफा मिला है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार के 4 फीसदी DA और बोनस के प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दे दी है। इससे 8 लाख से अधिक कर्मचारी और 4 लाख पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा।
इसके साथ ही कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का रास्ता भी साफ हो गया है। इसके साथ ही आयोग ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रीमियम रिन्यूअल को भी मंजूरी दी है। आदेश के बाद अब राज्य में डीए अब 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि मंगलवार को ही वित्त विभाग इसको लेकर आदेश जारी कर सकता है।
46 फीसदी हुआ डीए…
केंद्रीय कर्मचारियों के अनुरूप राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 42 फीसदी के स्थान पर 46 फीसदी महंगाई भत्ता देय होगा। जुलाई से लेकर नवंबर तक की बढ़े हुए डीए की राशि कर्मियों के जीपीएफ में जमा होने और उसके बाद से नकद जमा होने की संभावना है। वहीं 4800 ग्रेड पे तक के करीब 6 लाख कर्मियों को दीपावली से पूर्व करीब 6774 रुपए का बोनस मिल सकता है। कर्मचारियों को संबल देने के लिए राज्य सरकार सालाना करीब 2000 करोड़ रुपए वहन करेगी। इस निर्णय से लगभग 8 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के अतिरिक्त पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा।
आयोग ने दी मंजूरी…
बता दें कि राजस्थान में आचार संहिता लागू होने की वजह से सरकार स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकती। इसलिए सरकार ने निर्वाचन विभाग की अनुमति के लिए यह प्रस्ताव भेजा था। जिसे आयोग ने शर्त के साथ मंजूरी दी। आयोग ने राज्य सरकार को इसके ज्यादा प्रचार प्रसार करने, विज्ञापित करने के लिए मना किया है। इसके साथ ही चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रीमियम रिन्यूअल करने की भी आयोग ने मंजूरी दी है।
डीए की घोषणा के बाद कर्मचारियों में खुशी…
सरकार की इस घोषणा के साथ ही प्रदेश के राज्य कर्मचारियों में खुशी की लहर है। 4 फीसदी डीए बढ़ने से प्रदेश के 12 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के फैसले के करीब एक सप्ताह बाद ही सही, लेकिन महंगाई और भत्ता बढ़ा कर कर्मचारियों को राहत दी है। बता दें कि महंगाई भत्ता यानी एक प्रकार का भत्ता है जो कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके मूल वेतन के ऊपर भुगतान किया जाता है। यह भत्ता महंगाई दर बदलने के अनुसार नियमित अंतराल पर बदलता है। इसे समय-समय पर केंद्र व राज्य सरकारें निर्धारित करती हैं।
डेढ़ साल में 12 फीसदी बढ़ा डीए…
बता दें कि राज्य सरकार ने पिछले डेढ़ साल में कर्मचारियों का डीए 12 फीसदी बढ़ाया है। जुलाई 2022 में कर्मचारियों को 34 फीसदी डीए मिलता था जो अब बढ़कर 46 फीसदी हो गया है। विभाग ने इसे मंजूरी दे दी है तो अब वित्त विभाग के आदेश के बाद कर्मियों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि बोनस का भुगतान इसी सप्ताह में किया जा सकता है।
