जयपुर। राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट की पहली बैठक 18 जनवरी को होगी। दरअसल, राजस्थान में भजनलाल सरकार को 1 महीने का समय पूरा हो गया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। पिछले 30 दिनों में भजनलाल ने सूबे के मुखिया होने के नाते कई अहम फैसले किए और अफसरशाही का खाका बदलने का काम किया। भजनलाल सरकार के गठन के 34 दिन बाद कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है।
18 जनवरी को होने वाली पहली कैबिनेट बैठक में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित करने सहित गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीनों में लिए गए निर्णयों के रिव्यू के लिए कमेटी का गठन किया जा सकता है।
सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट की पहली बैठक सुबह 11 बजे सीएमओ में प्रस्तावित है। 19 जनवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र की तैयारियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा को अधिक सशक्त व प्रभावी बनाने पर भी मंथन होगा।
घोषणा पत्र में संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाने का किया था निर्णय…
सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने अपना जन घोषणा पत्र जारी किया था। बीजेपी ने इसे ‘संकल्प पत्र’ नाम दिया गया था। ऐसे में कैबिनेट बैठक में इस संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज (सरकारी दस्तावेज) बनाने का निर्णय भी लिया जा सकता है।
बता दें कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र को कैबिनेट की पहली बैठक में रखवाकर उसे सरकारी दस्तावेज घोषित करवाया था। उसी तरह से भजनलाल शर्मा की कैबिनेट भी संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज घोषित करेगी।
गहलोत सरकार के निर्णयों के रिव्यू के लिए कमेटी का गठन
सत्ता में आने से पहले लगातार बीजेपी गहलोत सरकार के अंतिम समय में लिए गए निर्णयों पर सवाल उठाती आई हैं। ऐसे में अब गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीनों में लिए गए नीतिगत फैसलों के रिव्यू के लिए भी कैबिनेट की बैठक में कमेटी गठन करने का फैसला लिया जा सकता हैं।
किसी वरिष्ठ मंत्री की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया जा सकता हैं। यह कमेटी गहलोत सरकार के फैसलों का रिव्यू करेगी। सूबे में सरकार बदलने के बाद पूर्ववर्ती सरकारों के अंतिम 6 महीनों में लिए गए निर्णयों के रिव्यू के लिए कमेटी का गठन होता आया है।
कैबिनेट बैठक में निवेश प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर…
कैबिनेट की पहली बैठक में कई निवेश प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। आचार संहिता लगने के कारण प्रदेश में कई निवेश प्रस्ताव अटके हुए हैं। कुछ दिन पहले आयोजित हुए वाइब्रेंट गुजरात समिट में प्रदेश के उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शिरकत की थी। दोनों की कई निवेशकों से प्रदेश में ऊर्जा व अलग-अलग सेक्टर में निवेश को लेकर चर्चा हुई है। ऐसे में कुछ नए निवेश प्रस्तावों पर भी कैबिनेट में मुहर लगने की संभावना है।
भजनलाल सरकार का 1 महीना पूरा…
भजनलाल शर्मा ने 15 जनवरी को सीएम पद की शपथ ली थी जिसके बाद उनको मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए सोमवार को 30 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान भजनलाल सरकार ने बीते दिनों कुल 112 आईएएस अफसरों के तबादले किए जहां ट्रांसफर किए।
450 रुपए में सिलेंडर देने का ऐलान…
दरअसल बीजेपी ने चुनावों से पहले 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था जिसके बाद भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही नए साल पर 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के वादे को पूरा किया। सीएम ने खुद पीएम उज्ज्वला गैस योजना से जुड़े लाभार्थियों को 1 जनवरी 2024 से 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया।
पेपर लीक माफियाओं पर सख्ती…
वहीं गहलोत सरकार के दौरान हुए पेपर लीक का मुद्दा चुनावों में खूब उछला और बीजेपी ने सरकार में आते ही पेपर लीक माफियाओं की धरपकड़ का वादा किया था। इसके बाद सीएम भजनलाल ने सत्ता संभालते ही पेपर लीक मामलों की जांच के लिए एक एसआईटी बनाई। एसआईटी ने बनते ही एक्शन शुरू किया जिसके बाद पिछले 12 दिन में 15 आरोपियों को दबोचा है। वहीं माना जा रहा है कि पेपर लीक में कई बड़े चेहरे भी जल्द ही पकड़े जाएंगे।
