Jaipur : प्रदेश में आमजन से संबंधित मामलों को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक आने वाली शिकायतों में पचास फीसदी की कमी आई है। हालांकि स्थानीय निकायों एवं स्वायत्त शासन में लोगों की समस्याओं को लेकर रवैया अभी वैसा ही है। बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अभाव अभियोग निराकरण विभाग की समीक्षा बैठक में शिकायतों को लेकर की गई समीक्षा में यह जानकारी सामने आई।
आलाअधिकारियों को दिए दिशानिर्देश
जोधपुर जाने होने से पहले मुख्यमंत्री ने विभाग के आलाधिकारियों से कहा कि सुशासन की संकल्पना को तभी साकार माना जा सकता है, जब आमजन के जरूरी काम समय पर होने के साथ ही उनकी समस्याओं का त्वरित एवं उचित निस्तारण भी हो सके। मुख्यमंत्री ने सम्पर्क पोर्टल, हैल्पलाइन 181, जनसुनवाई तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त प्रकरणों के निराकरण की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी संवेदनशीलता और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ समस्याओं के निराकरण का कार्य करें।
लापरवाही पर हो अनुशासनात्मक कार्रवाई
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली समस्याओं को समयबद्ध रूप से निस्तारित करने तथा संतोषजनक रिप्लाई के लिए एक प्रणाली विकसित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों एवं कार्मिकों के स्तर पर आमजन की समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही की जा रही है, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। गहलोत ने कहा कि जनसाधारण की समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम पंचायत स्तर तक जनसुनवाई की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया है। आमजन की समस्याओं का प्रभावी रूप से निचले स्तर पर ही त्वरित निस्तारित किया जा रहा है।
अब तक 73 लाख प्रकरण पंजीकृत
बैठक में बताया कि हैल्पलाइन 181 पर 1 जनवरी, 2019 से अब तक लगभग 73 लाख प्रकरण पंजीकृत किए गए हैं। इनमें से लगभग 71.60 लाख (98% से अधिक) प्रकरणों को निस्तारित किया जा चुका है। गहलोत ने हैल्पलाइन 181 के अधिक प्रचार-प्रसार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओ के त्वरित एवं उचित निराकरण के चलते प्रदेशवासियों में सरकार के प्रति संतुष्टि का भाव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि समस्याओ के निस्तारण की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। गहलोत ने अपराधों एवं कानून-व्यवस्था से संबंधित शिकायतों के प्रभावी एवं त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए ताकि फरियादी को समयबद्ध रूप से न्याय मिलना सुनिश्चित हो सके ।
गांव-ढाणी तक के लोगों को मिली राहत
राज्य स्तरीय जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर ने कहा कि अभियोग में प्राप्त परिवेदनाओ के त्वरित निस्तारण के साथ नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जनसुनवाई की व्यवस्था को मजबूत करने से गांव-ढाणी तक के लोगों की समस्याओ का प्रभावी निराकरण सुनिश्चित हो सका है।
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