‘मुख्यमंत्री ने हलफनामे में छुपाए गंभीर अपराधिक मामले…’ गजेंद्र सिंह शेखावत का आरोप, चुनाव आयोग में दी शिकायत

केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और भाजपा का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला। इस दौरान चुनाव आयोग को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ शिकायत दी है।

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Rajasthan Election 2023: केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और भाजपा का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला। इस दौरान चुनाव आयोग को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ शिकायत दी है। केन्द्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आरोप है कि नामांकन फॉर्म 26 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जानबुझकर दो अपराधिक प्रकरणों की जानकारी बाबत नामांकन पत्र में नहीं दी गई।

दो अपराधित मामलें नहीं बताने का आरोप

केंद्रिय मंत्री द्वार दी गई शिकायत में दो मुकदमों का जिक्र किया गया है। एक जयपुर के गांधी नगर में दर्ज एफआईआर के बारें में जानकारी देते हुए शिकायत में लिखा गया है कि एफआईआर संख्या 400/2015 अंतर्गत धारा 188 400 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता दर्ज हुई।

शिकायत में कहा गया है कि यह प्रकरण वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर के समक्ष विचाराधीन है तथा एक अन्य प्रकरण भी अशोक गहलोत के विरुद्ध विचाराधीन है जिसका भी विवरण उनके द्वारा नामांकन पत्र में नहीं दिया गया है।

मामलों को छिपाने का काम- शेखावत

मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी चुनाव के लिए जो अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उस नामांकन पत्र में उन्होंने उनके खिलाफ संगीन अपराधों के तहत चल रहे मामलों को छिपाया है… इसमें जमीन घोटाला और किसी के घर में जबरन प्रवेश करने से संबंधित मामले शामिल हैं… राज्य के मुख्य चुनाव आयोग को हमने शिकायत दी है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें और समूचित कार्रवाई को सुनिश्चित करें… ये मानने और विश्वास करने का समूचित कारण है कि उन्होंने (अशोक गहलोत) जानते हुए इन मामलों को छिपाने का काम किया है।

शिकायत में नामांकन रद्द करने की मांग

गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दी गई शिकायत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नामांकन पत्र को तत्काल प्रभाव से खारिज करने की मांग की गई है। इसी के साथ मिध्या शपथ पत्र पेश करने के कारण सीएम गहलोत के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का आदेश देने के लिए चुनाव आयोग से निवेदन किया गया है।