Jaipur: भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बयान दिया था कि डीजल वाहनों की बिक्री पर 10% अतिरिक्त जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य डीजल वाहनों के उपयोग को कम करना और वायु प्रदूषण को कम करना है। अब अपने बयान पर नितिन गडकरी ने स्थिति साफ की है।
ट्वीट कर स्थिति की साफ
ट्वीटर (एक्स) पर गडकरी ने लिखा कि डीजल वाहनों की बिक्री पर 10% अतिरिक्त जीएसटी का सुझाव देने वाली मीडिया रिपोर्टों को स्पष्ट करने की तत्काल आवश्यकता है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सरकार द्वारा वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सक्रिय विचाराधीन नहीं है>
There is an urgent need to clarify media reports suggesting an additional 10% GST on the sale of diesel vehicles. It is essential to clarify that there is no such proposal currently under active consideration by the government. In line with our commitments to achieve Carbon Net…
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) September 12, 2023
डीजल के उपयोग को कम करने पर जोर
आगे गड़करी ने लिखा- 2070 तक कार्बन नेट ज़ीरो हासिल करने और डीजल जैसे खतरनाक ईंधन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के साथ-साथ ऑटोमोबाइल बिक्री में तेजी से वृद्धि के लिए हमारी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, सक्रिय रूप से स्वच्छ और हरित वैकल्पिक ईंधन को अपनाना जरूरी है। ये ईंधन आयात के विकल्प, लागत प्रभावी, स्वदेशी और प्रदूषण मुक्त होने चाहिए।
10% अतिरिक्त GST
इससे पहले खबर आ रही थी कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने डीजल कारों को लेकर बयान दिया है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM के 63वें वार्षिक सम्मेलन में नितिन गडकरी ने डीजल वाहनों पर 10 फीसदी अतिरिक्त जीएसटी लगाने का प्रस्ताव रखा है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि वह इस प्रस्ताव को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बात करने वाले हैं।
क्या कहा था नितिन गडकरी
मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि केंद्रीय मंत्री ने मंगलवार को कहा, प्रदूषण का बढ़ता स्तर लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है. वह वायु प्रदूषण को कम करने के लिए डीजल वाहनों और जेनसेट पर “प्रदूषण कर” के रूप में 10 प्रतिशत अतिरिक्त जीएसटी लगाने का अनुरोध करेंगे।
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोगों को प्रदूषण से मुक्ति मिल सके, इसके लिए मैं वित्त मंत्री से डीजल वाहनों पर 10 फीसदी अतिरिक्त जीएसटी लगाने का अनुरोध कर रहा हूं। यह एक अतिरिक्त प्रदूषण टैक्स है, जिसे लागू करने के लिए उन्होंने एक ड्राफ्ट पेपर तैयार किया है।
