कांग्रेस सरकार द्वारा विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश में 17 जिले बनाए जाने पर अफसरों ने आपत्तियां करना शुरू कर दिया है।
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राजस्थान में 3 और नए जिलों की घोषणा की गई है.
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जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक जिला कलेक्ट्रेट के लिए 1 करोड़ रुपए और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिए 60 लाख रुपए का आवंटन किया है।
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राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि सरकार के नए जिलों की घोषणा अब उनके ही गले की फांस बन गई है.
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मुख्यमंत्री गहलोत ने सोमवार को उदयपुर जाने से पहले अपने आवास पर जयपुर के सभी विधायकों की एक बैठक बुलाई जहां नए जिलों के गठन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई.
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प्रदेश केंद्र से कैडर रिव्यू नहीं होने के कारण आईएएस व आईपीएस अफसरों की कमी से जूझ रहा है।
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