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केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि कानून ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ (live-In Relationship) को विवाह के तौर पर मान्यता नहीं देता है, यह ‘पर्सनल लॉ’ या धर्मनिरपेक्ष कानूनों के अनुसार होने वाले विवाहों को ही वैध मानता है।