Uniform Civil Code: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पेश कर दिया जहां विपक्ष ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज करवाया. जानकारी के मुताबिक अगर उत्तराखंड के सदन में यह बिल पास हो जाता है तो देश में यूसीसी लागू करने वाला आजादी के बाद पहला राज्य बन जाएगा. वहीं उत्तराखंड में यूसीसी आने के बाद अन्य राज्यों में भी बिल लाए जाने की चर्चा होने लगी है जहां बीजेपी की सरकारें हैं.
इसी कड़ी में राजस्थान से एक बड़ा बयान सामने आया है जहां भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने राजस्थान विधानसभा के इसी सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पेश करने के संकेत दिए हैं. जयपुर में मीडिया से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार की मंशा है कि इस सत्र में हम यूसीसी के बिल पर सदन में चर्चा करें.
मालूम हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों (हर धर्म, जाति, लिंग के लोग) के लिए एक ही कानून का होना है जहां अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे हर मामलों पर एक जैसे कानून से फैसला होगा. दरअसल संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा है जहां संसद ने कानून बनाकर गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार दिया था जिसके बाद गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सिविल लोड लागू है.
भजनलाल सरकार के मंत्री ने क्या कहा?
उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पर राजस्थान के मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि सबसे पहले, मैं उत्तराखंड के सीएम धामी को धन्यवाद देना चाहूंगा और यह एक महत्वपूर्ण मामला था जहां भारत के लोग इसका इंतजार कर रहे थे. चौधरी ने बताया कि उत्तराखंड की सरकार ने इस विधेयक की शुरुआत की है और हम कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड के बाद राजस्थान (यूसीसी बिल लागू करने वाला) दूसरा राज्य बने.
उन्होंने कहा कि सीएम खुद इसके समर्थन में हैं उन्होंने इसके लिए निर्देश भी दे दिए हैं जिस पर जल्द ही काम किया जाएगा. वहीं मंत्री ने यह भी संकेत दिए कि मौजूदा सत्र में इस बिल पर चर्चा होगी और यदि समय अपर्याप्त होगा तो इसे अगले सत्र में लाया जाएगा.
कहां लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड
बता दें कि किसी भी देश ने समान नागरिक संहिता को पूरी तरह से लागू नहीं किया है हालांकि, फ्रांस, अमेरिका, तुर्की जैसे कुछ देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरह से सभी पर लागू है और चाहे उनका धर्म या विश्वास कुछ भी हो भारत के अलावा भी ऐसे कई अन्य देश हैं जहां नागरिकों के हित में सिविल कोड या इसके जैसे कानून बने हुए हैं.
