जयपुर: राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने चुनावों से पहले ओपीएस की राहत देने के बाद एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. सरकार की घोषणा के मुताबिक प्रदेश के राजकीय कार्मिक अब आकस्मिक आवश्यकता होने पर अपने वेतन का अग्रिम भुगतान ले सकेंगे जिसके लिए सीएम ने ‘अर्न्ड सैलेरी एडवांस ड्रॉल एक्सेस स्कीम’को स्वीकृति जारी कर दी है. जानकारी के मुताबिक इस स्कीम की कार्यवाही राजस्थान फाइनेंशियल सर्विस डिलीवरी लिमिटेड द्वारा की जाएगी जहां कार्मिकों को महीने के आखिर में पहले ही आनुपातिक रूप से वेतन का अग्रिम भुगतान किया जा सकेगा.
वहीं कार्मिक को किए अग्रिम भुगतान की कटौती अगले महीने के वेतन में से समायोजित की जाएगी. प्रदेश के कार्मिकों के लिए यह सुविधा 1 जून, 2023 से उपलब्ध हो जाएगी. बताया जा रहा है कि गहलोत के इस फैसले से राज्य कर्मचारी-अधिकारियों को जरूरत के समय आर्थिक संबल मिल सकेगा. मालूम हो कि मुख्यमंत्री ने रा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी.
बीकानेर के लक्ष्मीनाथ मंदिर का होगा कायापलट
वहीं एक अन्य फैसले में बीकानेर जिले के लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में पर्यटन विकास के काम करवाने को मंजूरी दी गई है जिसके लिए अशोक गहलोत ने 2.53 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है. इस स्वीकृत राशि से एम्फीथिएटर का पुनर्विकास, गणेश मंदिर की तरफ शेड का निर्माण, छोटे मंदिरों पर बाहरी पेंटिंग तथा गणेश मंदिर के संरक्षण सहित अन्य विकास के काम कराए जाएंगे.
वहीं इस फैसले से मंदिर में आने वाले पर्यटकों को सुगमता हो सकेगी तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. मालूम हो कि मुख्यमंत्री की ओर से 2023-24 के बजट में विभिन्न विकास कार्यों के लिए घोषणा की गई थी.
