Rajasthan CM Bhajanlal Sharma: राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपना मंत्रिमंडल गठन इस हफ्ते में कर सकते हैं जहां बताया जा रहा है कि दिल्ली से मंत्रियों के नामों पर मंथन हो चुका है. इस बीच भजनलाल सरकार ने राजस्थान के लिए अपनी 10 प्राथमिकताएं जारी कर दी है जहां पीएम मोदी की चुनावों के दौरान दी हुई गारंटी के साथ सरकार आने वाले दिनों में काम करने जा रही है. इन प्राथमिकताओं में प्रदेश में रसोई गैस सिलेंडर के दामों को लेकर चल रहा संशय भी खत्म कर दिया गया है.
450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर
बता दें कि राजस्थान सरकार ने अपनी 10 प्राथमिकताएं दोहराते हुए साफ किया है कि इन कामों पर प्राथमिकता से काम किया जाएगा जहां बताया गया है कि प्रदेश में सभी गरीब परिवार की महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा. हालांकि सरकार ने अभी इसके लिए समय सीमा का ऐलान नहीं किया है.
दरअसल सरकार ने जो 10 प्राथमिकताएं बताई हैं वो चुनावों के दौरान प्रदेश भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल की गई थी जिनको अब भजन सरकार ने प्राथमिकता में बताया है. वहीं सरकार ने अपनी गारंटी को राज्य सरकार की हर सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया है और इनका प्रचार-प्रसार करना शुरू कर दिया है. इससे पहले भजनलाल शर्मा ने कहा था कि हमारी सरकार संकल्प पत्र के वादों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का काम करेगी.
ये हैं सरकार की 10 प्राथमिकताएं
भजनलाल सरकार के मुताबिक प्रदेश के सभी गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा जिनकी सब्सिडी सरकार वहन करेगी. वहीं कांग्रेस सरकार में जिन किसानों की जमीनें नीलाम हुई, उन्हें उचित मुआवजा देने के लिए मुआवजा नीति लाएंगे.
इसके साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के लिए वित्तीय सहायता राशि बढ़ाकर 12 हजार रुपए प्रतिवर्ष करेंगे और प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में महिला थाने और हर पुलिस थाने में महिला डेस्क और सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन करेंगे.
भ्रष्टाचार और माफिया राज का खात्मा!
सरकार ने बताया कि आठ सौ करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्रों में क्षेत्रीय विरासत केंद्र स्थापित करेंगे और प्रदेश की सभी छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दिलाएंगे. इसके साथ ही भ्रष्टाचार और माफिया राज का खात्मा करेंगे.
वहीं दो हजार करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रदेश के पांच लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर पर्यटन क्षेत्र में रोजगार/स्वरोजगार के अवसर दिलाएंगे. वहीं पांच साल में युवाओं के लिए 2.5 लाख सरकारी नौकरियां लाएंगे और पेपर लीक मामलों व विभिन्न घोटालों की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे.
