Rajasthan Free Smartphone Yojana: राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार जनता के हर तबके को राहत देने की दिशा में वेलफेयर स्कीम लेकर आ रही है जहां पिछले दिनों महंगाई राहत कैंप के जरिए सरकार की 10 फ्लैगशिप योजनाओं को जनता तक पहुंचाया गया. इसी कड़ी में अब सीएम गहलोत आधी आबादी यानि महिलाओं को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार हर घर में महिला मुखिया को फ्री स्मार्टफोन देने जा रही है जिसकी अधिकारिक शुरूआत 10 अगस्त से हो रही है. वहीं फ्री मोबाइल पाने वाली 100 महिलाओं से खुद मुख्यमंत्री फोन पर बात कर बधाई देंगे.
बताया जा रहा है कि पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे जिसके लिए सरकार ने सभी जिलों से इन 40 लाख महिलाओं की लिस्ट मंगवा ली है. इसके अलावा सभी जिलों में जिला प्रशासन की ओर से शिविर लगाकर मोबाइल फोन दिए जाएंगे.
10 अगस्त से मिलेंगे फ्री मोबाइल
सरकार के आईटी विभाग की ओर से सभी जिलों के कलेक्टर और संभागीय आयुक्तों को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविरों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इसके मुताबिक मुख्यमंत्री की ओर से बजट घोषणा 2022-23 में चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देने का क्रियान्वयन “इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के नाम से किया जाएगा.
इस योजना के पहले चरण में लगभग 40 लाख महिला लाभार्थियों को स्मार्टफ़ोन एवं सिम कार्ड दिए जाएंगे जिसके लिए 10 अगस्त 2023 से शिविरों का आयोजन किया जाएगा. वहीं इन स्मार्टफोन में महिलाओं को 3 साल तक फ्री इंटरनेट डेटा, कॉलिंग और मैसेज जैसी सविधा मिलेंगी. वहीं शिविरों में फोन के इस्तेमाल की जानकारी के लिए डिजिटल सखी लगाई जाएंगी.
स्टॉल में फोन देने आएंगी कई कंपनियां
वहीं योजना में महिलाएं स्टॉल से कोई भी फोन ले सकती हैं जहां जिलों में लगने वाले शिविरों में जियो, एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल जैसी कम्पनियां अपना स्टॉल लगाएंगी. इसके साथ ही बीते दिनों मुख्यमंत्री गहलोत ने ने कहा था कि सरकार महिलाओं को उनकी पसंद का स्मार्टफोन लेने के लिए एक निश्चित राशि भी देने जा रही है.
हालांकि अभी राशि तय नहीं की गई है लेकिन माना जा रहा है कि राज्य सरकार की ओर से 6 हजार से 7 हजार रुपए तक भुगतान किया जा सकता है. वहीं यह राशि सीधे स्मार्टफोन योजना के तहत महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाएगी.
कैसे और किन्हें मिलेंगे मोबाइल
बता दें कि सरकार की ओर वितरित किए जाने वाले फोन के लिए शिविरों में महिलाओं को जन आधार कार्ड लेकर जाना होगा जहां अपनी पसंद का मोबाइल लेने के बाद अंगूठा लगवाकर बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा. वहीं इसके बाद कंपनी की ओर से सिम कार्ड जारी कर दिया जाएगा.
गौरतलब है कि राज्य सरकार 1.35 करोड़ परिवार की महिला मुखियाओं को फ्री स्मार्ट फोन देने जा रही है जिन्होंने चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है. वहीं पहले फेज में उन 40 लाख परिवारों की महिलाओं को चुना गया है जो विधवा, निःशक्तजन या जरूरतमंद है.
