अब प्रदेश के बाहर भी करवा सकेंगे फ्री ऑर्गन ट्रांसप्लांट, गहलोत सरकार देगी फ्लाइट का टिकट

प्रदेश की गहलोत सरकार जनता के स्वास्थ्य को लेकर काफी सजग नजर आ रही है। राइट टू हेल्थ के बाद अब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में भी आए दिन नए-नए नवाचार कर रही है।

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जयपुर। प्रदेश की गहलोत सरकार जनता के स्वास्थ्य को लेकर काफी सजग नजर आ रही है। राइट टू हेल्थ के बाद अब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में भी आए दिन नए-नए नवाचार कर रही है। इसी क्रम में अब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में के तहत प्रदेश के बाहर किसी भी अस्पताल में फ्री ऑगर्न ट्रांसप्लांट करवा सकेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना के तहत ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए नई गाइडलाइन को मंजूरी दे दी है।

गहलोत सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश के बाहर ऑर्गन ट्रांसप्लांट और कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए पुर्नभरण किया जाएगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की अनुशंसा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में गठित ट्रांसप्लांट इवेल्यूएशन कमेटी करेगी। अनुशंसा जारी किए जाने के बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पैकेज का लाभ मरीज को प्रदेश के बाहर मिल सकेगा।

इसमें मरीज एवं एक सहायक को राज्य से बाहर उपचार के लिए आने-जाने के लिए 1 लाख रुपए तक की हवाई यात्रा के व्यय का पुर्नभरण भी होगा। इसके अतिरिक्त सक्षम स्तर की अनुमति से विशेष परिस्थितियों में पैकेज सीमा की 50 प्रतिशत तक की अग्रिम राशि भी मरीज को मिल सकेगी। वर्तमान में योजना के तहत प्रदेश के एमपेनल्ड अस्पतालों में अंग प्रत्यारोपण के 37 पैकेज तथा कॉकलियर इम्प्लांट के लिए 5 अतिरिक्त पैकेज लागू हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री गहलोत ने साल 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।

मानसिक रोगियों की हेल्थ के प्रति उठाया अहम कदम

इससे पहले गहलोत सरकार ने सोमवार को मानसिक रोगियों की हेल्थ के प्रति अहम कदम उठाया था। प्रदेश सरकार ने मानसिक रोगियों की देखभाल के लिए प्राधिकरण का गठन ​करने के लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया था। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शुभ्रा सिंह ने कहा था कि प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य रोगियों की देखभाल के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम-2017 की पालना में मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया है।

शीघ्र ही मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की बैठक आयोजित कर राज्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी नियम और उपनियम बनाए जाएंगे। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य बोर्ड भी गठित किए जाएंगे।

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