Chiranjeevi Yojana : जयपुर। चुनावी साल में गहलोत सरकार आए दिन प्रदेशवासियों को नई-नई सौगातें देने में लगी हुई है। इसी कड़ी में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को एक और बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में अब आठ लाख तक की आय वाले लोगों को 850 रुपए का प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। अंगदान महाअभियान के शुभारंभ समारोह के दौरान गुरुवार को सीएम गहलोत ने यह घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अंगदान महाअभियान के तहत 220 करोड़ की लागत से 148 व 551 करोड़ की लागत से 101 चिकित्सा संस्थानों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। साथ ही 10 चिरंजीवी, 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस व 25मोबाइल फ़ूड टेस्टिंग लैब का शुभारंभ किया।
इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में अब आठ लाख तक की आय वाले लोगों को 850 रुपए का प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, उनका प्रीमियम अब सरकार भरेगी। अब तक चिरंजीवी योजना में खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल और बीपीएल परिवारों का फ्री बीमा हो रहा था। अब आठ लाख तक की आय वाले हर कैटेगरी के लोगों का फ्री बीमा होगा। इस फैसले से सरकार पर सालाना 425 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा
इन्हें नहीं देना पड़ेगा चिरंजीवी योजना का प्रीमियम
गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत निशुल्क पंजीकरण का दायरा बढ़ाकर सभी ई.डब्ल्यू. एस. तक करने की घोषणा की। अब सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति सहित सभी वर्गों के 8 लाख से कम आय वालों की प्रीमियम सरकार देगी।
कोरोना के बाद से ही चिकित्सा क्षेत्र को मजबूत कर रहे गहलोत
बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना के बाद से ही राजस्थान को चिकित्सा के क्षेत्र में मजबूत करने में जुटे हुए है। एक तरफ वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लाए तो दूसरी तरफ प्रदेशवासियों को राइट टू हेल्थ का अधिकार दिया। गहलोत सरकार ने साल 2021 में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की थी। शुरुआत में प्रत्येक परिवार को हर साल 5 लाख तक का निशुल्क इलाज उपलब्ध कराया था। इसके बाद गहलोत ने वित्त वर्ष 2022-23 में इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया था। बाद में 2023-24 के लिए इस राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया।
योजना के तहत अब हर चिरंजीवी परिवार को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है। योजना के तहत लाभार्थी ब्लैक फंगस, कैंसर, पैरालाइसिस, हार्ट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कोविड-19 जैसी गंभीर बीमारियों का भी इलाज करवा सकते हैं। वहीं, गहलोत सरकार इसी साल 21 मार्च को स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाई थी। कानून बनने के बाद लोगों को स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार की गारंटी देने के मामले में राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है।
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