मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने कहा, सरकार का ध्येय है कि प्रदेश में हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा मिले। कोई भी व्यक्ति रोजगार से वंचित ना रहे तथा कोविड के दौरान बेरोजगार हुए व्यक्तियों को गुजर-बसर के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि 800 करोड़ रुपए के बजट से शुरू हो रही इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराकर राहत प्रदान करेगी।
9 सितंबर को होगा योजना का शुभारम्भ
मुख्यमंत्री (CM Ashok Gehlot) शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Yojna) की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 9 सितंबर से शुरू हो रही योजना का शुभारम्भ सभी जिलों में प्रभारी मंत्री करेंगे। अभी तक शहरी क्षेत्र के 2.2 लाख से अधिक परिवारों ने योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करवाया है। गहलोत ने कहा कि योजना में स्वच्छता संबंधी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले नगरीय निकायों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।
18 से 60 वर्ष की आयु के लोग होंगे पात्र
शहरों में रोजगार के संकट को दूर करने के लिए शुरू की जा रही योजना (Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Yojna) में जॉब कार्डधारी परिवार के 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी सदस्य पात्र होंगे। पंजीयन जन आधार कार्ड के जरिए किया जा रहा है। जिन परिवारों के पास जनआधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, वे ई-मित्र या नगरपालिका सेवा केंद्र के जरिए जन आधार के लिए आवेदन कर उसके क्रमांक नम्बर से भी पंजीयन करा सकते हैं। योजना में लाभार्थी परिवार को 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा।
प्रत्येक वार्ड में 50 श्रमिकों का टारगेट
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज के काम को देखते हुए स्वायत शासन विभाग के शासन सचिव जोगाराम ने बैठक लेकर निर्देश दिए।बैठक में दोनों नगर निगमों के जोन उपायुक्त, अधिशासी अभियंता और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जोगाराम नेयोजना के तहत किए जाने वाले कार्यों पर विस्तार से चर्चा कर समीक्षा की। सचिव ने कहा कि कार्य शुरू कराने से पहले एवं पूरा कराने के बाद फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी करना आवश्यक है। प्रत्क ये वार्ड में कम से कम 50-50 श्रमिकों को रोजगार देना आवश्यक होगा। योजना में जयपुर में पार्कों के सौंदर्यीकरण, डिवाइडरों की मरम्मत, नालों व नालियों की सफाई, श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान के सुधारीकरण, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई, होर्डिंग्स-बैनर हटाने के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगा।
