Rajasthan Assembly Election 2023: राजस्थान में विधानसभा चुनावों की वोटिंग से 4 दिन पहले कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है. जयपुर में कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सुबह 10.30 बजे घोषणा पत्र जारी किया. इस दौरान पीसीसी में सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सीपी जोशी और सचिन पायलट सहित अन्य नेता मौजूद रहे. बता दें कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में 7 गारंटियों के साथ ही महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए कई लोकलुभावन घोषणाओं को शामिल किया गया है.
कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किसान वर्ग को साधते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल खरीद का कानून बनाने और किसानों को 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज देने का वादा किया है. वहीं 400 रुपए में गैस सिलेंडर देने के वादे के साथ ही 4 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया गया है. इसके अलावा गहलोत सरकार की सबसे बड़ी चिरंजीवी योजना में बीमा राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है.
कांग्रेस ने किए किसानों, युवाओं और महिलाओं से कई वादे
4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी
किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक MSP कानून लाया जाएगा।
चिरंजीवी बीमा की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रु किया जाएगा।
4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।
पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया कैडर बनाया जाएगा।
400 में मिलेगा गैस सिलेंडर
गैस सिलेंडर अभी 500 रु का मिल रहा है, उसे 400 रु किया जाएगा।
राज्य में RTE कानून लाकर इसके तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री की जाएगी।
मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में 125 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा।
छोटे व्यापारियों, दुकानदारों को 5 लाख रु तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी।
सरकारी कर्मचारियों को 9,18,27 के साथ चौथी वेतनमान श्रंखला व अधिकारियों को एपेक्स स्केल दिया जाएगा।
100 तक जनसंख्या वाले गांवों और ढाणियों को सड़क से जोड़ा जाएगा।
हर गांव एवं शहरी वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे।
आवास का अधिकार कानून लाकर सभी को आवास दिए जाएंगे।
2030 तक प्रति व्यक्ति आय में राजस्थान नंबर 1 हमारा लक्ष्य – सीएम गहलोत
इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि मिशन 2030 के लिए 3.32 करोड़ लोगों ने सुझाव जिसके बाद यह जन घोषणा पत्र तैयार किया गया है और कांग्रेस ने हमेशा से ही मेनिफेस्टो को गंभीरता से लिया है क्योंकि हमारी सोच है कि वादा करो मत, करो तो निभाओ.
गहलोत ने कहा कि बीजेपी वाले पेपर लीक को जो मुद्दा बना रहे हैं. इनसे पूछो, कहां इतनी कड़ी सजा का कानून जो राजस्थान ने बनाया है. वहीं उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा हमारा उद्देश्य है और हम केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि राइट टू सोशल सिक्योरिटी कानून बने और 2030 तक प्रति व्यक्ति आय में राजस्थान नंबर 1 हो यही हमारा सपना है.
