चित्तौड़गढ़ में 107.82 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, गहलोत बोले- राज्य सरकार है जनता की ट्रस्टी

चितौड़गढ दौरे पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार जनता की ट्रस्टी है. वहीं इस दौरान सीएम ने 107.82 करोड़ रुपए के 28 विकास कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण किया.

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चितौड़गढ: राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत 2 दिवसीय वागड़ दौरे पर है जहां रविवार को सीएम ने चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी के चैनपुरिया गांव पहुंचकर जनता को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी. वहीं मुख्यमंत्री ने चैनपुरिया गांव में महंगाई राहत कैम्प का अवलोकन किया और लाभार्थियों से संवाद कर योजनाओं से मिलने वाली राहत की जानकारी ली. इस दौरान एक लाभार्थी ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के तहत 7 लाख रुपए की राशि से हुए निःशुल्क इलाज के लिए सरकार का आभार भी जताया. इस मौके पर सीएम के साथ सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे.

गहलोत ने इस दौरान कहा कि महंगाई राहत कैम्पों में पंजीकरण को लेकर आमजन में उत्साह है और इनके जरिए लोगों को हर महीने लगभग 6000 रुपए की बचत होगी. वहीं प्रशासन शहरों/गांवों के संग अभियानों में पानी, बिजली, पट्टों सहित कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं जिनसे परिवारों में खुशियां आई है.

गहलोत ने आगे कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं से राज्य का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित किया जा रहा है और राज्य सरकार जनता के ट्रस्टी के रूप में अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि जनता द्वारा जमा किए टैक्स से ही योजनाओं की सफल क्रियान्विति संभव हो रही है.

107.82 करोड़ के विकास कामों की सौगात

वहीं गहलोत ने रविवार को चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी के गांव चैनपुरिया में 107.82 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास किया. उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजस्थान पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित आधारभूत ढांचे के विकास कार्यों में मॉडल स्टेट बन गया है और सरकार सभी वर्गों को लाभान्वित कर उनके सपनों को साकार करने में जुटी है.

हर साल बढ़ेगी 15 फीसदी पेंशन

वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और लगभग एक करोड़ बुजुर्ग, विधवा, एकलनारी और दिव्यांगों को न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन से सम्बल दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन राशि में हर साल 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जिससे उन्हें सहारा मिलेगा और केंद्र सरकार को भी पूरे देश में एक समान राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू करना चाहिए.

स्वास्थ्य का अधिकार ऐतिहासिक फैसला

वहीं गहलोत ने आगे कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार (राइट टू हेल्थ), मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, निरोगी राजस्थान योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क उपचार सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया है और इन ऐतिहासिक फैसलों की पूरे देश में चर्चा हो रही है जिन्हें केंद्र सरकार को भी लागू करना चाहिए.

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