Uniform Civil Code : नई दिल्ली। देशभर में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच कानून मंत्रालय की संसदीय समिति ने आज अहम मीटिंग बुलाई है। जिसमें यूसीसी को लेकर लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर विचार-विमर्श किया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार यूसीसी को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। बता दें कि मोदी सरकार संसद के मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पास कराने की तैयारी में है।
कानून मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठक बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में आयोजित होगी। जिसमें 31 सांसद और समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। साथ ही यूसीसी पर ड्रॉफ्ट तैयार कर रहे लॉ कमीशन को भी मीटिंग में बुलाया गया है। बैठक में सभी पदाधिकारियों से यूसीसी पर राय मांगी जाएगी।
यूसीसी पर कब शुरू हुई बहस
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में आयोजित बीजेपी कार्यकर्ताओं की सभा के दौरान 27 जून को समान नागरिक संहिता की वकालात की थी। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते कहा था कि देशभर में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों को भड़काया जा रहा है और दो कानूनों से एक घर नहीं चल सकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार इस संसद सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पारित कर सकती है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इनका मिला समर्थन, ये विरोध में
देशभर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के पीएम मोदी के बयान के बाद देशभर में बहस छिड़ गई। कई पार्टियों ने इसका समर्थन किया तो कई पार्टियां विरोध में खड़ी हो गई। आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और शिवसेना के उद्धव गुट ने देशभर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के फैसले का समर्थन किया। वहीं, कांग्रेस सहित शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (AIMIM), द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK), शिरोमणि अकाली दल और समाजवादी पार्टी (SP) ने यूसीसी का विरोध किया। ऐसे में अब देखना यह है कि 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार इस बिल को पारित करवाने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड देशभर में लागू करवा सकती है या नहीं?
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