Rahul Gandhi Defamation Case : संसद में काले कपड़े पहनकर विपक्ष का विरोध, खड़गे ने ली सभी विपक्षी दलों की बैठक

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की संसद से सदस्यता रद्द करने के विरोध में आज संसद में भारी हंगामा होने के आसार…

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नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की संसद से सदस्यता रद्द करने के विरोध में आज संसद में भारी हंगामा होने के आसार हैं। विपक्षी नेता इस विरोध के चलते आज संसद में काले रंग के कपड़े पहनकर आएंगे। मीडिया से बातचीत करने के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी काले कपड़े पहने हुए दिखाई दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में आज संसद में सभी विपक्षी दलों की बैठक भी हुई। जिसमें कांग्रेस, DMK, सपा, JDU, BRS, CPI(M), RJD, NCP, CPI, IUML, MDMK, केरल कांग्रेस, TMC, RSP, AAP, J&K NC और शिवसेना के नेता मौजूद हैं।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां मीडिया से कहा कि हम सिर्फ सच बाहर लाना चाहते हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर अडाणी अचानक इतने अमीर कैसे हो गए और 20 हजार करोड़ के लेनदेन की सच्चाई आखिर क्यों छुपाई जा रही है?

मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां मीडिया से कहा कि हम चाहते हैं कि सच सामने आए। अगर महज ढाई साल में अडानी की संपत्ति बढ़ी है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अगर उनके पास ऐसा जादू है जो ऐसा कर सकता है तो हम देशवासियों को भी यही बताना चाहेंगे… अगर जेपीसी बनती है तो हमें जादू के बारे में पता चलेगा और लोगों को भी पता चलेगा।

जिन्होंने समर्थन किया उनका धन्यवाद

मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसका समर्थन किया। इसलिए मैंने कल सभी को धन्यवाद दिया और आज भी धन्यवाद देता हूं। हम लोकतंत्र और संविधान की रक्षा और लोगों की रक्षा के लिए आगे आने वाले किसी भी व्यक्ति का स्वागत करते हैं। हमें सपोर्ट करने वाले लोगों का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं।

इधर कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने अडानी समूह के मुद्दे की जांच करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के गठन में सरकार की विफलता पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा में नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

इसके अलावा आप सांसद राघव चड्ढा ने राज्य सभा में नियम 267 के तहत निलंबन का व्यावसायिक नोटिस दायर किया है, जिसमें “देश भर में तुच्छ आपराधिक मामलों के माध्यम से राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए सत्तारूढ़ व्यवस्था द्वारा किए जा रहे प्रयासों, उन्हें निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में अयोग्य घोषित करने और विपक्ष से प्रमुख सदस्यों को शामिल करने पर चर्चा की गई है।

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