दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। जिसकी सुनवाई आज ही होगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल मनीष सिसोदिया को 5 दिन की रिमांड पर भेजा था।
आज ही सुनवाई करने की अपील
सिसोदिया की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से आज ही इस मामले में सुनवाई करने की अपील की है। क्योंकि कोर्ट ने पहले कहा था कि जेल में बंद आप नेता सीआरपीसी के तहत जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं और फिर रद्द करने का अनुरोध कर सकते हैं।
क्योंकि बीते सोमवार को राउस एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में पारदर्शी और उचित जांच की आवश्यकता है , इसलिए इन्हें रिमांड पर भेजा जाएगा और पूछताछ कर सबूत जुटाए जाएंगे। क्योंकि अदालत का मानना है कि हिरासत के दौरान ही पूछताछ हो सकती है।
क्या है शराब घोटाले का मामला
दरअसल LG विनय सक्सेना के दखल के बाद दिल्ली में 1 अगस्त 2022 से पुरानी आबकारी नीति लागू हो गई है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने साल 2021 में नई आबकारी नीति बनाई थी और लागू की थी जिसमें LG ने कई तरह के घोटाले गिना कर पुरानी आबकारी नीति पर वापस आने को कहा था। LG विनय सक्सेना के मुताबिक दिल्ली सरकार पर नई आबकारी नीति के तहत शराब लाइसेंसधारियों को पोस्ट टेंडर के तहत गलत लाभ पहुंचाने का आरोप है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने 2010 की आबकारी नीति का उल्लंघन किया था।
