अहमदाबाद पहुंचे गुजरात चुनाव के वरिष्ठ पर्यवेक्षक और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मोरबी हादसे को लेकर दुख जताया। उन्होंने कहा कि कल इस मामले की जांच के लिए जिस कमेटी की बात हो रही थी, मैं यह चाहता हूं कि इस कमेटी का गठन जल्द से जल्द हो और कमेटी में कम से कम एक हाई कोर्ट का जज जरूर शामिल हो। जिससे इस मामले की जल्द और निष्पक्ष तरीके से जांच हो और दोषियों को कार्रवाई के तहत सजा मिले।
अशोक गहलोत ने कहा कि खबरों के मुताबिक इस पुल को बगैर सर्टिफिकेट के ही चालू किया गया। इस मामले की भी जांच होनी चाहिए आखिर क्या कारण था जिसको इतनी जल्दी शुरू करने की जद्दोजहद की गई। जिसमें इतने सारे लोगों की जानें चली गईं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इसे प्राकृतिक आपदा ना कही जाए यह तो लापरवाही के नमूने के अलावा और कुछ भी नहीं है। अशोक गहलोत ने कहा कि इस हादसे में जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें पीएम केयर्स फंड के तहत भी राहत राशि प्रदान की जाए।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीड़ित परिवार को दी जा रही मुआवजा राशि पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना है कि 4 लाख रुपए राज्य सरकार और 2 लाख रुपए केंद्र की तरफ से दिए जा रहे हैं, जो कि बेहद कम है। मारे गए लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है, यह सरकार की लापरवाही है। तो सिर्फ इतनी सी मुआवजा राशि देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला ना झाड़े। साथ ही उन्होंने पुल को शुरू करने की परमिशन देने वाली अथॉरिटी को भी कटघरे में खड़ा किया व उठाया बिना जांच कराए परमिशन देने की जांच का आरोप लगाया। सीएम गहलोत ने कहा कि अथॉरिटी की भी जांच हो क्योंकि इतने सारे लोगों का मरना कोई छोटी घटना नहीं है।
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