नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने 3,00,000 रुपए तक के Short Term Agricultural Loan देने की योजना को अपनी स्वीकृति देते हुए इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। योजना के तहत दिए गए ऋण पर सिर्फ 4 फीसदी ब्याज दर वसूली जाएगी, हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की गई है। योजना के एक बार फिर आरंभ होने से देश के किसान कम ब्याज पर लोन ले सकेंगे।
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हाल ही में 17 अगस्त को इस बाबत घोषणा करते हुए सरकार ने कहा कि Short Term Agricultural Loan देने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स (सरकारी बैंक, निजी बैंक, छोटे वित्तीय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और कम्प्यूटरीसेड PACS) को सरकार की ओर से मदद दी जाएगी। केन्द्र सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने योजना के लिए 34,856 करोड़ रुपए के प्रावधान करने की बात भी कही। ठाकुर ने कहा कि किसानों को कर्ज देने वाले सभी बैंकों व अन्य संस्थानों को सरकार आवश्यक सहायता मुहैया करवाएगी।
Interest Subvention Scheme के नाम से हुई थी योजना लॉन्च
उल्लेखनीय है कि पूर्व में सरकार ने Interest Subvention Scheme लॉन्च की थी। इस योजना के तहत देश के किसानों को बहुत कम ब्याज दर पर Short Term Agricultural Loan दिया जाना था। इस लोन की ब्याज दर भी दूसरे किसी भी लोन के मुकाबले काफी कम रखी गई थी। अब इसी योजना का नाम बदल कर ‘मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम’ कर दिया गया है।
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सरकारी अधिकारियों के अनुसार किसानों को कम ब्याज दर (7 फीसदी सालाना) पर Short Term Agricultural Loan उपलब्ध कराने से एग्रीकल्चर सेक्टर में फाइनेंशियल फ्लो बनाए रखने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा ऋण दी गई राशि का ब्याज आने से बैंकों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर बनेगी। इस तरह जहां देश के युवा और किसान एग्रीकल्चर आधारित नए काम-काज जैसे एनिमल हसबेंडरी, डेरी, पोल्ट्री, फिशरीज आदि स्टार्ट कर सकेंगे, वहीं दूसरी ओर देश में स्थानीय स्तर पर भी रोजगार बढ़ेंगे।
किन किसानों को मिलेगा Short Term Agricultural Loan योजना का लाभ
योजना के तहत जिन किसानों ने पूर्व में लिए गए ऋण की किश्तें समय पर चुकाई हैं, उन्हें ब्याज में 3 फीसदी की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इस तरह उन किसानों को नए ऋण पर केवल 4 फीसदी ब्याज देना होगा। इस तरह कृषक कम ब्याज दर पर लोन लेकर कृषि संबंधी आवश्यक कार्य कर सकेंगे।
