बासवाड़ा: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दो दिवसीय उदयपुर संभाग के दौरे पर सोमवार को गहलोत बांसवाड़ा के कुशलगढ़ पहुंचे जहां मुख्यमंत्री ने लंकाई (बागीदौरा) में अपर हाई लेवल केनाल परियोजना के अंतर्गत अनास नदी पर साइफन निर्माण और मगरदा में 2500 करोड़ रुपए की अपर हाई लेवल केनाल परियोजना का शिलान्यास किया जिससे जिले की 6 तहसीलों के 338 गांवों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा.
वहीं इस दौरान गहलोत ने कहा कि 16 जून को जयपुर में एक बटन दबाऊंगा और लंपी बीमारी से जिस पशुपालक की गाय की मौत हुई है उसके खाते में में 40 हजार आ जाएंगे. उन्होंने बताया कि अब 2 गायों के लिए 40-40 हजार का बीमा करवाने की योजना सरकार लाई है.
गहलोत ने कहा कि सरकार ने 2248 करोड़ की योजनाएं बांसवाड़ा को दी है और मैं चाहता हूं की उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर तक सिंचाई की सुविधा बढ़े और मुझे खुशी है कि आदिवासी क्षेत्र में लगातर विकास के काम हो रहे हैं. वहीं अब मंहगाई राहत कैंप लगाकर सरकार प्रदेश की जनता को राहत दे रही है.
आदिवासी जिलों के लिए गंभीर सरकार
गहलोत ने इस दौरान बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत छोटी सरवा को पंचायत समिति में क्रमोन्नत करने की घोषणा भी की. वहीं उन्होंने समारोह में कहा कि केनाल परियोजना आदिवासी अंचल की महत्वाकांक्षी परियोजना है जिससे सिंचाई जल मिलने से क्षेत्र में सतत् रूप से विकास संभव हो सकेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं बढ़ें, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और आदिवासी बाहुल्य जिलों के विकास में राज्य सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है. वहीं जनजाति विकास कोष की राशि 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए की गई है जिससे क्षेत्र में पानी, सड़क, स्वास्थ्य सहित अन्य विकास कार्य कराए जा रहे हैं. बेणेश्वर धाम के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
पशुपालकों को 16 जून को मिलेगी सहायता राशि
वहीं गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं से पशुपालकों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है जिस कड़ी में लम्पी रोग से दुधारू गायों की मौत होने पर पशुपालकों को 40 हजार रुपए की सहायता राशि 16 जून को वितरित की जाएगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में अब दो दुधारू गाय और भैंस का भी 40 हजार रुपए प्रति पशु निःशुल्क बीमा किया जा रहा है.
बचत बढ़ी, राहत मिली
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं से आमजन को राहत दे रही है जिससे उनकी बचत बढ़ेगी और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में 30 हजार विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग सुविधा, महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में निःशुल्क अध्ययन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट फ्री बिजली, कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 2000 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है.
महात्मा गांधी नरेगा से मिला आर्थिक सम्बल
गहलोत ने कहा कि पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार ने सूचना, खाद्य, शिक्षा और रोजगार का अधिकार दिया और बांसवाड़ा जिले में नरेगा के जरिए लोगों में आर्थिक सम्पन्नता बढ़ी है. वहीं अब राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना में 25 दिन अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी के लिए स्वास्थ्य का अधिकार लागू किया है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन दी जा रही है। केंद्र सरकार को भी इन्हें पूरे देश में लागू करना चाहिए.
42000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी सुनिश्चित
गहलोत ने कहा कि जिले की 6 तहसीलों बांसवाड़ा, बागीदौरा, गांगड़ तलाई, आनंदपुरी, कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ को परियोजना से जोड़ा गया है जिससे 338 गांवों के 42 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और यहां माही परियोजना के बांध से 105 कि.मी. लम्बी मुख्य नहर का निर्माण होगा. वहीं इस परियोजना में अनास नदी पर एक साइफन बनाया जा रहा है और यह गांगड़ तहसील के लंकाई गांव में स्थित है. यह साइफन परियोजना की एक महत्वपूर्ण संरचना है इसमें मुख्य नहर को अनास नदी के नीचे से प्रेशराइज पाइपलाइन द्वारा निकालना प्रस्तावित है.
