लाभार्थी पहले देंगे पूरे दाम, सब्सिडी के 600 रुपए आएंगे सीधे खाते में

राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की तैयार कर रही है। योजना को 1 अप्रेल से शुरू करने के लिए विभाग के अधिकारी वर्कआउट में लगे हुए है।

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लोकेश ओला : जयपुर। राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की तैयार कर रही है। योजना को 1 अप्रेल से शुरू करने के लिए विभाग के अधिकारी वर्कआउट में लगे हुए है। योजना को लेकर खाद्य विभाग के अधिकारियों के सामने बीपीएल और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का डाटा जुटाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। डाटा मिलने के बाद खाद्य विभाग द्वारा लाभार्थियों के खाते में सब्सिडी के रूप में 500 रुपए से अधिक लगने वाली राशि डाली जाएगी। इससे पहले लाभार्थियों को गैस सिलेंडर पूरे दाम देने होंगे। सिलेंडर मिलने का रिकॉर्ड मिलते ही सब्सिडी के रूप में 600 रुपए लाभार्थी के खाते में डालेगा।

तेल कंपनियां नहीं कर रही सहयोग

बीपीएल और उज्ज्वला गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए तेल कम्पनियों ने मना कर दिया है। अब खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग ने केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव को पत्र लिख कर तीनों गैस कं पनियों से राज्य में दोनों श्रेणियों के गैस उपभोक्ताओं की जानकारी मांग है। अधिकारीयों का कहना है कि भारत सरकार द्वारा पेट्रोलियम कंपनियों को अभी तक डाटा देने के लिए कोई पत्र नहीं दिया गया है। ऐसे में योजना का काम आगे बढ़ने से पहले ही अटक रहा है। इस स्थिति में योजना का 1 अप्रैल से शुरू होना मुश्किल हो रहा है।

सिलेंडर लेते ही सॉफ्टवेयर में डाटा सेव

योजना को सफल बनाने के लिए डीओआईटी द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। जिसमें बीपीएल और उज्ज्वला गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। जिसके बाद पेट्रोलियम कं पनियों से उपभोक्ता द्वारा गैस सिलेंडर लेते ही सुचना सीधे सॉफ्टवेयर में अपडेट होगी। इसके बाद ऑनलाइन ही उपभोक्ता के खाते में राशि डाली जाएगी।

900 करोड़ का भार

राज्य सरकार बीपीएल व उज्ज्वला योजना वाले करीब 70 लाख उपभोक्ताओं को योजना का लाभ देगी। इसमें 200 रुपए केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप उपभोक्ताओं को दिए जाएंगे। इसके बाद 500 रुपए से अधिक लगने वाली राशि खातों में डालेगी। वर्तमान में गैस सिलेंडर के दाम 1106 रुपए है। ऐसे में राज्य सरकार प्रति सिलेंडर 406 रुपए उपभोक्ताओं के खाते में डालेगी।

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