Women Reservation Bill: मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। नई संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किया जाएगा। संसद के विशेष सत्र के बीच सोमवार (18 सितंबर) को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक यह फैसला लिया गया। इसके साथ ही जानकारी सामने आई है कि महिला आरक्षण बिल 20 सितंबर यानी आने वाले बुधवार को संसद में पेश किया जा सकता है। कैबिनेट ने महिलाओं के लिए 33 फीसदी महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है।
27 सालों से था लंबित
करीब 27 साल से लंबित महिला आरक्षण बिल अब संसद के पटल पेश किया जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक, लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15 फीसदी से कम है, जबकि राज्य विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व 10 फीसदी से भी कम है।
2010 में हुई थी चर्चा
आखिरी बार इस मुद्दे पर 2010 में चर्चा हुई थी। जब राज्यसभा में हंगामे के बीच विधेयक पारित कर दिया था और मार्शलों ने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का विरोध करने वाले कुछ सांसदों को बाहर कर दिया था। हालाँकि, यह बिल लोकसभा से पारित न हो पाने के कारण रद्द कर दिया गया था।
बिल को दोनों पार्टियों का समर्थन
बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने हमेशा इसका समर्थन किया। हालाँकि, महिला कोटे के भीतर ओबीसी आरक्षण की कुछ मांगों को लेकर कुछ अन्य दलों ने इसको लेकर अपना विरोध जरुर दर्ज कराया है।
जयराम रमेश ने ट्वीट किया
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा- कांग्रेस पार्टी लंबे समय से महिला आरक्षण लागू करने की मांग कर रही है. हम केंद्रीय मंत्रिमंडल के कथित फैसले का स्वागत करते हैं और विधेयक के विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इस पर गहन चर्चा की जा सकती थी और गोपनीयता के पर्दे के तहत काम करने के बजाय आम सहमति बनाई जा सकती थी।
