क्या CM गहलोत फिर खोलेंगे चुनावी पिटारा? आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग पर टिकी सबकी नजरें

सीएम अशोक गहलोत ने आज शाम 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। कैबिनेट मीटिंग के आधे घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या गहलोत सरकार फिर से चुनावी पिटारा खोलेंगी?

CM Gehlot

Gehlot Cabinet Meeting : जयपुर। राजस्थान में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में सरकार रिपीट कराने की कोशिश में जुटे हुए है। जिसके लिए गहलोत सरकार प्रदेशवासियों को आए दिन कोई ना कोई सौगात दे रहे है। सीएम अशोक गहलोत ने आज शाम 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। कैबिनेट मीटिंग के आधे घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या गहलोत सरकार फिर से चुनावी पिटारा खोलेंगी? वैसे अब हर किसी की नजरें आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग पर टिकी हुई है।

सीएम गहलोत ने आज शाम अपने आवास पर कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि ये गहलोत सरकार की अंतिम कैबिनेट मीटिंग हो सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने आज शाम 6 बजे कैबिनेट और शाम 6.30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है।

मीटिंग का सर्कुलर जारी, एजेंडा नहीं

मीटिंग को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय ने सर्कुलर जारी किया है। साथ ही सभी मंत्रियों को आज जयपुर में ही रहने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, बैठक का कोई एजेंडा जारी नहीं किया है। लेकिन, माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीएम गहलोत एक बार फिर चुनावी पिटारा खोलते हुए कई सौगात दे सकते है।

10 दिन पहले हुई कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारियों को मिली थी बड़ी सौगात

इससे पहले सीएम गहलोत ने 20 सितंबर को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 63 प्रस्तावों पर मुहर लगाने के साथ ही कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी थी। बैठक में सरकारी कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर बढ़ाने और वेतन विसंगतियों को दूर करने के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया था।

इसके तहत चतुर्थ श्रेणी सेवा, मंत्रालयिक सेवा, अधीनस्थ सेवा एवं राज्य सेवा के समस्त कार्मिकों को 9, 18, 27 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर एसीपी योजना के अंतर्गत पदोन्नति पद का वित्तीय उन्नयन देय होगा। साथ ही अधिकारियों को भी 10, 20, 30 वर्ष की सेवा अवधि के स्थान पर 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पर अगले पद का पे-लेवल प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की सरकारी नौकरियों के लिए नियमों में संशोधन किया गया था।

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