नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग (Election Commission Of India) ने बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए यह कदम उठाया है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, निर्वाचन आयोग ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया है। ये सभी सीएम कार्यालयों में दोहरे प्रभार संभाल रहे थे।
इसके साथ ही पश्चिम बंगाल पुलिस प्रमुख को हटाने के भी आदेश दिए हैं। निर्वाचन आयोग (ECI) ने बृहन्मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल और अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को भी हटा दिया है। निर्वाचन आयोग ने सचिव जीएडी मिजोरम और हिमाचल प्रदेश को भी हटा दिया है, जो संबंधित सीएम कार्यालय में प्रभार संभाल रहे हैं।
राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की सोमवार दोपहर में बैठक के बाद यह फैसला लिया गया।
सचिवों के हटाने की वजह सामने आई
जिन अधिकारियों को हटाया गया है, उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री के कार्यालय में दोहरे प्रभार थे, जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान जरूरी निष्पक्षता, खासकर कानून व्यवस्था सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भी समझौता कर सकते थे। महाराष्ट्र ने कुछ नगर आयुक्त और कुछ अतिरिक्त/उप नगर आयुक्त के संबंध में चुनाव आयोग के निर्देश नहीं माने थे। ये आदेश 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के वक्त दिए गए थे।
पश्चिम बंगाल में बदलेंगे DGP
पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार को हटाया गया है। इससे पहले भी राज्य में 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान डीजीपी को चुनाव आयोग ने हटाया था। आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव से नाराजगी जताते हुए बीएमसी और अतिरिक्त/उपायुक्तों को आज शाम 6 बजे तक रिपोर्ट देने और अधिकारियों के ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है।
